7th Pay Commission: देखें, मोदी सरकार के आदेश के बाद भी किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ DA

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कुछ दिन पहले ही DA यानी की मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने बकाया डीए की वृद्धि का फैसला किया। लेकिन, रेलवे और सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को अभी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।  दरअसल उनके लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस मसले पर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। इसी के बाद उन्हें बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकेगा।</p>
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अपने ताजा आदेश में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DOE) ने कहा कि संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अर्थ होगा “पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित वेतन” यानी सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें वेतन आयोग सिफारिशें। हालांकि इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है। सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे। डीओई ने इस सिलसिले में एक ज्ञापन भी जारी किया और कहा कि डीए “पारिश्रमिक का एक विशिष्ट तत्व” बना रहेगा और इसे एफटी 9 (21) के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा डीए के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश शामिल हैं, इसे अगले उच्चतर रुपये में शामिल किया जाएगा।</p>
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आप लोगों को मालूम हो कि, वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी लागू करने का आदेश जारी किया है। इस वृद्धि में 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 तक की अतिरिक्त किस्तों को शामिल कर लिया गया है। इसके पहले महंगाई भत्ता 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा था। डियरनेस अलाउंस के अलावा सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ाकर 27 फीसदी तक कर दिया है।</p>