G-20 में भारत का नये वैश्विक ऑडिटिंग मानकों को स्थापित करने के लिए AI, टेक्नोलॉजी पर ज़ोर

इस वर्ष एक वर्ष पुराने सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्थानों (SAI) 20 की अध्यक्षता कर रहे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) ने बढ़ते उपयोग के मद्देनज़र लेखापरीक्षा मानदंडों को बनाने के लिए G-20 राष्ट्रों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अधिक समन्वय की आवाज़ उठायी है।  आज गोवा में SAI 20 के तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत कर रहा है।इंडोनेशिया की अध्यक्षता में SAI- 20 को पिछले साल स्थापित करने का एक प्रमुख कारण ऑडिट नियामकों को तकनीक और बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच तेज़ी से बदलते ऑडिट वातावरण के बीच “भविष्य के लिए तैयार” होने में सक्षम बनाना था।

सीएजी ने ज़िम्मेदार एआई को भारत की अध्यक्षता के तहत विचार-विमर्श के मुख्य क्षेत्रों में से एक के रूप में रेखांकित किया है।

जहां एआई किसी ऑडिट तंत्र के लिए एक अवसर प्रदान करता है, वहीं सटीकता, डेटा मिलान और विश्वसनीयता से संबंधित इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। इसके अलावा, एआई के उपयोग के लिए विशिष्ट कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

SAI-20 की इससे पहले मार्च में गुवाहाटी में बैठक हुई थी। सदस्य देशों ने बड़े ऑडिट फ्रेम में एआई के मुद्दे पर विचार किया था।

इस महत्वपूर्ण बैठक में बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, मोरक्को और ओमान के साथ-साथ G-20 देशों के कई अन्य SAI शामिल होंगे।

इन देशों को भारत द्वारा अपनी अध्यक्षता में G-20 की बैठकों और अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिथि सदस्य के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।

गोवा शिखर सम्मेलन में रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के SAI के व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की उम्मीद है।

CAG द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “एआई प्रणाली में अधिक से अधिक पैठ बनाने वाली एआई आधारित प्रबंधन प्रणालियों के ऑडिट के लिए SAI को अनिवार्य रूप से खुद को तैयार करना चाहिए। इसके साथ ही SAI को अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए AI को अपनी ऑडिट तकनीकों में अपनाने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए।”

G-20 की भारत की अध्यक्षता के लिए मार्गदर्शक दर्शन, वसुधैव कुटुम्बकम – “एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य” के तहत, CAG ने ज़िम्मेदार AI के अलावा ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में SAI-20 एंगेजमेंट ग्रुप के सहयोग का प्रस्ताव रखा।

इससे पहले कैग जीसी मुर्मू ने कहा था कि नीली अर्थव्यवस्था जीडीपी का अगला गुणक तभी हो सकता है, जब स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को केंद्र में रखा जाए।

उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा,”एसएआई समुद्री ऑडिट करने, समुद्री स्वास्थ्य पर संयुक्त शोध पत्र लाने, ऑडिट टूलकिट के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी के ऑडिट पर व्यावहारिक ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने, संयुक्त सहकारी-ऑडिट के संचालन आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटिंग दिशानिर्देश विकसित करने पर भी विचार कर सकते हैं।”