Amrit Bharat Railway Stations: पीएमएम मोदी द्वारा भारत भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को हरी झंडी,मिलेगा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

Amrit Bharat Railway Stations:पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को विकास को बढ़ावा देने और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिए एक बड़े बुनियादी ढांचे के तहत भारत भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 24,470 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम को हरी झंडी दिखायी।

पीएम मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखने के समारोह में अपने वीडियो संबोधन में कहा, “देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है।यह नयी ऊर्जा, प्रेरणा और संकल्पों की विशेषता वाले अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नये अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।”

यह पहल बढ़ते और महत्वाकांक्षी राष्ट्र की मांगों को पूरा करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पीएम मोदी ने कहा, ”भारत के लगभग 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अब अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित किया जायेगा। इनमें से 508 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम आज से शुरू हो रहा है। इन 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि बुनियादी ढांचे, रेलवे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मेरे देश के आम लोगों के लिए यह कितना बड़ा अभियान होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है और पूरे देश के विकास के लिए आगे बढ़ रही है।

उन्होंने नकारात्मक राजनीति के रास्ते पर चलने और “न काम करेंगे, न करने देंगे” के रवैये के साथ “अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहने” के लिए विपक्ष पर हमला करता रहा है।

उन्होंने कहा कि रेलवे को हमारे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, भारत के किसी भी शहर की पहचान उसके रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। पीएम मोदी ने बताया, “प्रत्येक ‘अमृत भारत स्टेशन’ अपने शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बन जायेगा।”

प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराने के महत्व पर बल दिया। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर देश भर में 1,309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गयी थी और 508 स्टेशनों के पुनर्विकास को इस योजना के पहले चरण के रूप में लिया जा रहा है।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>PM Shri <a href=”https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw”>@narendramodi</a> lays foundation stone for redevelopment of 508 railway stations in 27 states and UTs.<a href=”https://twitter.com/hashtag/AmritBharatStations?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#AmritBharatStations</a> <a href=”https://t.co/IkSu5xn4Jy”>https://t.co/IkSu5xn4Jy</a></p>&mdash; BJP (@BJP4India) <a href=”https://twitter.com/BJP4India/status/1688062723824001024?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 6, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें शामिल हैं- उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 स्टेशन। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18-18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं।

पीएम मोदी ने समझाया, “शहर के दोनों किनारों के उचित एकीकरण के साथ इन स्टेशनों को ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित शहर के समग्र शहरी विकास की समग्र दृष्टि से प्रेरित है।”

पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधायें प्रदान करने के साथ-साथ अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए यातायात परिसंचरण, अंतर-मोडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए साइनेज को सुनिश्चित करेगा।

प्रगति के लिए संतुलित दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में परंपरा और आधुनिकता दोनों के संयोजन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।

यह योजना विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें मल्टीलेवल पार्किंग, अलग निकास और प्रवेश द्वार, कार्यकारी लाउंज, प्रतीक्षा कक्ष, सीसीटीवी, लिफ्ट और एस्केलेटर, मुफ्त वाई-फाई, रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड कोर्ट शामिल होंगे।

ब्रेल संकेतों सहित दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के साथ बुनियादी ढांचे को और अधिक समावेशी बनाया जायेगा।