आम जनता को फिर मिलेगा सस्ता Petrol-Diesel! कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट- देखें आज का रेट

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आम जनता को एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से राहत मिल सकती है। हाल ही में केद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती की थी जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को थोड़ी राहत मिली थी और एक बार फिर से जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है जिसके बाद ये माना जा रहा है कि दुनियाभर में तेल के दामों में कटौती हो सकती है।</p>
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इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले काफी दिनों से गिरावट जारी है। बेंट्र क्रूड की कीमत 11.55फीसदी गिरकर 72.72डॉलर प्रति बैरल आ गई है। इसके साथ ही डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत 12.06फीसदी लुढ़कर 68.15डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गई है। यूरोपीय देशों में कोरोना के बढ़ते मामले के चलते कच्चे तेल पर दबाव देखने को मिल रहा है।</p>
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कच्चे तेल तेल में गिरावट के बीच तेल कंपनियों ने रविवार के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। देश की प्रमुख तेल कंपनियों IOC, BPCL और HPCL ने आज फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। ये लगातार 24वां दिन है, जब तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।</p>
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<strong>देखिए इन शहरों में क्या है पेट्रोल-डीज़ल भाव</strong></p>
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देश की राजधानी नई दिल्‍ली में पेट्रोल 103.97और डीजल 86.67रुपए प्रति लीटर है।</p>
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मुंबई में पेट्रोल 109.98और डीजल 94.14रुपए प्रति लीटर है।</p>
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कोलकाता में पेट्रोल 104.67और डीजल 89.79रुपए प्रति लीटर है।</p>
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चेन्‍नई में पेट्रोल 101.40और डीजल 91.42रुपए प्रति लीटर है।</p>
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भोपाल में पेट्रोल 107.23और डीजल 90.87रुपए प्रति लीटर है।</p>
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हैदराबाद में पेट्रोल 108.20और डीजल 94.62रुपए प्रति लीटर है।</p>
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बैंगलुरू में पेट्रोल 100.58और डीजल 85.01रुपए प्रति लीटर है।</p>
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लखनऊ में पेट्रोल 95.28और डीजल 86.80रुपए प्रति लीटर है।</p>
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बता दें कि, केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है लेकिन राज्य सरकार इसके लिए राजी नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार की ओर से वैट आदि लगाए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों जीएसटी के दायरे में नहीं आते। इसलिए इस पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कर लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार इन पर उत्पाद शुल्क या एक्साइज लगाती है, जबकि राज्य सरकार वैट लगाती है। ऐसे में जबह आप राज्य सरकार अपने हक का वैट कम कर देती है तो फ्यूल के रेट में कमी आ जाती है।</p>
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