सस्ता होने जा रही है पाइप वाली रसोई गैस और सीएनजी, सरकार के मूल्य निर्धारण सूत्र में बदलाव

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस की क़ीमत निर्धारित करने के लिए एक नए फ़ॉर्मूले को मंज़ूरी दे दी है, जो पाइप वाली नेचुरल गैस (पीएनजी) को 10 फ़ीसदी सस्ता कर देगा और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की क़ीमत को 6 फ़ीसदी से घटाकर 9 फ़ीसदी कर देगा।
सरकार इस बदलाव की घोषणा के लिए आज यानी शुक्रवार को अधिसूचना जारी करेगी और यह फ़ैसला शनिवार से लागू हो जाएगा।
इन परिवर्तनों की घोषणा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक कैबिनेट ब्रीफ़िंग में कहा कि विरासत या पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस, जिसे एपीएम गैस के रूप में जाना जाता है, को अब अधिशेष में गैस की क़ीमतों के लिए बेंचमार्क करने के बजाय आयातित अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे चार देशों से कच्चे तेल की क़ीमत में अनुक्रमित किया जाएगा।
किसी पीएम गैस की क़ीमत भारत द्वारा आयातित कच्चे तेल की भारतीय बकेट की क़ीमत का 10 प्रतिशत होगी। हालांकि, यह दर अधिकतम 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक सीमित होगी, और न्यूनतम या आधार मूल्य 4 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू भी होगा।
ठाकुर ने कहा कि सीलिंग प्राइस 8.57 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की मौजूदा दर से कम है और इससे पाइप वाली कुकिंग गैस के साथ-साथ ऑटोमोबाइल को बेची जाने वाली सीएनजी की क़ीमतों में कमी आयेगी।
भारत 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य बना रहा है। इन सुधारों से प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी और उत्सर्जन में कमी और नेट जीरो के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान मिलेगा। सरकार ने बयान में कहा..
तेल मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट किया कि इस क़दम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।
श्री पुरी ने कहा, “भारत में गैस की क़ीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय गैस की क़ीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई विभिन्न पहलों के क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंज़ूरी दे दी है।”