7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ फिटमेंट फैक्टर की सौगात भी, देखें सैलरी में कितना होगा इजाफा

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केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। वहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो उनके बेसिक वेतन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी ये तय नहीं है कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) के नवंबर के आंकड़े जारी हो गए हैं।</p>
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एआईसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर जनवरी में डीए में 3% की बढ़ोतरी की जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा। बजट 2022 से पहले फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चा है, जिस पर फैसला आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिनिमम वेतन भी बढ़ जाएगा। फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो सैलरी की न्यूनतम सीमा 26000 रुपए होगी।</p>
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मतलब सीधे तौर पर उनकी सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा होगा साथ ही इस पर मिलने वाले डीए में भी इजाफा हो जाएगा। सातवें वेतन के तहत, फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8860 रुपए का इजाफा होगा। यह इजाफा महंगाई भत्ते (डीए)के तौर पर मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2।57 है। अगर इसे बढ़ाकर 3।68 किया जाता है तो सैलरी की न्यूनतम सीमा 26000 रुपए होगी। मतलब सीधे तौर पर उनकी सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा होगा। साथ ही इस पर मिलने वाले डीए में भी इजाफा हो जाएगा।</p>
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अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 X 2।57= 46,260 रुपए। अगर इसी को 3.68 मान लिया जाए तो सैलरी होगी 26000X3.68= 95,680 रुपए। कर्मचारियों को इसमें बंपर फायदा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी में 49,420 रुपए का इजाफा होगा। ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है। अधिकतम सैलरी वालों को और बड़ा फायदा मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का बेसिक वेतन तय करने का फॉर्मूला है। इसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लागू किया गया था। इससे कर्मचारियों की सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाती है।</p>