जम्मू-कश्मीर बैंक अधिकारी बर्ख़ास्त, ISI का निकला एजेंट

Bank Official Turns Out To Be ISI Man:श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर बैंक के मुख्य प्रबंधक सज्जाद बज़ाज़ की शुक्रवार को हुई बर्ख़ास्तगी से कश्मीर के मीडिया और राज्य के स्वामित्व वाले इस प्रमुख वित्तीय संस्थान पर लगभग 33 वर्षों से पाकिस्तान के नियंत्रण को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

शनिवार को तीन अख़बारों ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि कैसे पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) ने 1990 में उग्रवाद के शुरु होने के बाद कथित तौर पर आज़ादी समर्थक और पाकिस्तान समर्थक नैरेटिव के साथ एक मज़बूत बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखने के लिए कश्मीर के मीडिया और जम्मू-कश्मीर बैंक में अपनी संपत्ति जमा कर ली थी। ।

अख़बारों में उद्धृत अज्ञात जांचकर्ताओं के अनुसार, “बज़ाज़ अकेले जम्मू-कश्मीर बैंक में 68 खातों का मालिक है और उन्हें संचालित करता है। सज्जाद अहमद बज़ाज़ ISI और आतंकी संगठनों द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित समग्र आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है।

जम्मू स्थित डेली एक्सेलसियर और श्रीनगर स्थित कश्मीर संयोजक और राइजिंग कश्मीर द्वारा प्रकाशित समाचारों के अनुसार, बज़ाज़ को ISI ने 1990 में कैशियर-कम-क्लर्क के रूप में अपनी संपत्ति के रूप में सफलतापूर्वक शामिल कर लिया था। सूत्रों के हवाले से अख़बारों ने बताया है कि बज़ाज़ को एक प्रमुख पत्रकार और प्रभावशाली अंग्रेज़ी भाषा के दैनिक ‘ग्रेटर कश्मीर’ के संपादक-मालिक के माध्यम से जे एंड के बैंक में ‘प्लांट’ किया गया था।

इसके बाद अक्टूबर 2003 में जेएंडके बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ खान, निदेशक हसीब द्राबू((जो बाद में पीडीपी-भाजपा गठबंधन के एजेंडा ऑफ अलायंस के सह-लेखक के रूप में उभरे और 2015-18 में मुफ्ती सईद और महबूबा मुफ्ती की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था) और दो अन्य अधिकारियों की मदद से अवैध तरीकों से बजाज को एक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया।

जेएंडके बैंक में बज़ाज़ की भर्ती का ख़ुलासा करते हुए जांचकर्ताओं ने उजागर किया है कि उन्हें एक क्लर्क की कुर्सी से उठाकर संपादक के राजपत्रित समकक्ष पद पर बैठा दिया गया था, जो विशेष रूप से उनके लिए ही बनाया गया था। सूत्रों ने बताया कि 20 अक्टूबर, 2003 को जेएंडके बैंक में इडिटर का एक पद सृजित करने का प्रस्ताव जेएंडके बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था और इसे मंज़ूरी दे दी गयी थी।

अक्टूबर, 2003 में मुफ़्ती सईद के पीडीपी-कांग्रेस शासन के दौरान निदेशक मंडल द्वारा इस ‘एडिटर’ का एक अधिकारी स्तर का पद केवल बज़ाज़ को समायोजित करने और पदोन्नत करने के लिए बनाया गया था। 16 अक्टूबर, 2003 को एक आंतरिक संचार में पत्रकारिता और जन शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री वाला बैंक कैशियर-सह-क्लर्कों से आवेदन मांगे गये थे। पात्रता मानदंड कथित तौर पर बज़ाज़ को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए थे। 20 अक्टूबर, 2003 को बिना किसी सार्वजनिक सूचना के चार विशेष सेवारत उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था । योजना के अनुसार, बज़ाज़ को चुना गया और ‘एडिटर’ के रूप में नियुक्त किया गया। कश्मीर कन्वीनर ने जांचकर्ताओं की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया, “जनसंचार और पत्रकारिता की योग्यता रखने वाले अधिकारी कैडर के कर्मचारी और जो बेहतर उम्मीदवार थे, उन्हें प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा गया।”

कश्मीर कन्वीनर ने बताया “अधिकारियों ने आगे कहा कि खुली जानकारी के बावजूद कि सजाद (बज़ाज़) ग्रेटर कश्मीर का पूर्णकालिक कर्मचारी था, तब भी जब वह जेएंडके बैंक के रोल पर था, साक्षात्कार बोर्ड में बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एम.वाई ख़ान, निदेशक हसीब द्राबू शामिल थे। मुख्य महाप्रबंधक पी.जेड. लतीफ़ और उप महाप्रबंधक एम.ए. शाह ने एक साक्षात्कार के आधार पर चार लोगों के एक बहुत छोटे समूह में से सज्जाद का चयन किया। बोर्ड ने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया कि वह भारतीय राज्य के कट्टर विरोधी और खुलेआम अलगाववादी था। इस संदर्भ में जम्मू-कश्मीर बैंक में दुश्मन की पकड़ और घुसपैठ अपने आप में व्यापक जांच का विषय है।”

अख़बार ने बताया, “बज़ाज़ बैंक के पदानुक्रम के भीतर के रैंकों में ऊपर उठ गया था, जबकि यह सब कथित तौर पर ISI के उद्देश्यों और आतंकवादी समूहों के एजेंडे के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य कर रहा था। जांचकर्ताओं ने ख़ुलासा किया है कि मौजूदा बैंक प्रबंधन को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि बज़ाज़ सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तानी घटकों में से एक था, जो गुप्त रूप से ISI और आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहा था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद शीर्ष जांचकर्ता आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर गहरे ISI घटकों के संबंधों की जांच कर रहे थे और बज़ाज़ का नाम सामने आया।”

जांचकर्ताओं का हवाला देते हुए कश्मीर कन्वीनर ने बताया कि 2004 में बज़ाज़ को “अचानक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया था, जो अत्यधिक संदिग्ध था, लेकिन सिस्टम में बड़ी और गहरी गड़बड़ी होने के कारण इस पर कोई आपत्ति ही नहीं हुई। लगभग 25 वर्षों तक बज़ाज़, जेएंडके बैंक में उच्च पदों पर आसीन होते हुए ग्रेटर कश्मीर में एक नियमित व्यवसाय और राजनीतिक स्तंभकार के रूप में काम करते रहे। वर्षों तक जेएंडके बैंक के कॉर्पोरेट संचार विभाग के प्रभारी के रूप में उन्होंने चुनिंदा समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं को धन उपलब्ध कराने के लिए इस बैंक के भुगतान वाले विज्ञापन दिए।

तीन दैनिक समाचार पत्रों द्वारा उद्धृत गुमनाम जांचकर्ताओं के अनुसार, बज़ाज़ ने अपने लेखों और गतिविधियों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का महिमामंडन किया, आज़ादी और जनमत संग्रह पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों सहित अलगाववादी नैरेटिव को बढ़ावा दिया और भारतीय संस्थानों और सुरक्षा बलों को बदनाम किया। कश्मीर कन्वीनर ने बताया, “जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उनकी लगभग सभी ख़बरें और कॉलम जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी-आतंकवादी अभियान को उचित ठहराने और महिमामंडित करने पर केंद्रित मिले।” “उन्होंने कहा कि बज़ाज़ ने ग्रेटर कश्मीर में ऐसे कई लेख और राय लिखी हैं, जो कश्मीर पर पाकिस्तानी ISI और आतंकवादी संगठनों के कथन का समर्थन करते हैं।”

कश्मीर कन्वीनर ने सूत्रों के हवाले से बताया,“विवेकपूर्ण जांच से पता चला है कि सज्जाद (बज़ाज़), जिसे वास्तव में जम्मू-कश्मीर बैंक में वर्तमान स्थिति में प्रतिद्वंद्वी द्वारा फिट किया गया था, उसे सीमा पार से अतिरिक्त मीडिया प्लेटफॉर्म स्थापित करने में मदद करने का निर्देश दिया गया था, जो पहले से ही जेहादी और पाक नैरेटिव को बढ़ाये और प्रतिबिंबित करे। ग्रेटर कश्मीर द्वारा कहीं अधिक वीभत्स और कटु तरीक़े से प्रचारित किया जा रहा है।”

अख़बार ने बताया कि एक विशेष अवसर पर, ग्रेटर कश्मीर (फ़याज़ कालू) और कश्मीर रीडर (मोहम्मद हयात भट) के संपादक श्रीनगर नगर निगम के विज्ञापन होर्डिंग साइटों के आवंटन को लेकर आपस में भिड़ गये थे। अपने आकाओं के निर्देशानुसार, बज़ाज़ ने एक नियमित स्तंभकार और ग्रेटर कश्मीर का कर्मचारी होने के बावजूद, हयात भट का पक्ष लिया। हयात भट को कथित तौर पर नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में ISI अधिकारियों से 2 करोड़ रुपये की राशि मिली थी, जिसे बज़ाज़ की मदद से लूटा गया था।

दैनिक ने बताया कि हयात भट ने तत्कालीन लश्कर-ए-तैयबा के कश्मीर प्रमुख अबू क़ासिम की मदद से जमाखोरी के कारोबार में फ़ैयाज़ कालू को हरा दिया। डेली रिपोर्ट में बताया गया है, “इन समाचार पत्रिकाओं/समाचार पत्रों की दो सबसे आम विशेषतायें हैं: सबसे पहले, किसी भी मुद्दे के किसी भी पृष्ठ को आकस्मिक या सरसरी तौर पर पढ़ने से तुरंत पता चल जायेगा कि सामग्री पूरी तरह से प्रचार से जुड़ा हुआ है और दूसरी, सभी को सज्जाद द्वारा मदद पहुंचायी गयी है। विज्ञापन देकर जेएंडके बैंक का पैसा ख़र्च किया जा रहा है।”

जांचकर्ताओं का हवाला देते हुए इसने आगे बताया कि 1990 के दशक के दौरान कई आतंकवादी संगठनों ने अपने प्रतिनिधियों को प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में रखा था, जिन्हें उनके द्वारा ‘प्रचार प्रमुख’ के रूप में नामित किया गया था और पत्रकारों के रूप में प्रच्छन्न ऐसे कई लोग सही मायने में सक्रिय आतंकवादी या आतंकवादी संगठनों के महत्वपूर्ण वरिष्ठ पदाधिकारी थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है, “सज्जाद अहमद बज़ाज़ ने पाकिस्तान समर्थक कथन को लोकप्रिय बनाने और बढ़ाने और भारतीय राज्य के ख़िलाफ़ झूठ फैलाने के सामान्य उद्देश्य के लिए ग्रेटर कश्मीर में ऐसे तत्वों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया।”

इन अख़बारों ने बताया है कि बज़ाज़ इस आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र के एक अन्य सरगना यानी श्रीनगर के शबीर हुसैन बुच (93xxxx5xx3) के साथ लगातार संपर्क में था।

अख़बार ने जांचकर्ताओं के हवाले से बताया है, “शब्बीर बुच अल-उमर आतंकी संगठन के प्रमुख और यूजेसी (यूनाइटेड जिहाद काउंसिल) के एक घटक सदस्य और जेईएम प्रमुख मसूद अज़हर के क़रीबी सहयोगी मुश्ताक़ लाट्रम का क़रीबी सहयोगी है। लैटरम और मसूद पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। शब्बीर बुच का दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से संबंध हमेशा चिंता का विषय रहा है। वह जर्मन मूल की अमेरिकी नागरिक कैरिन जोधा फ़िशर को शामिल करने में प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। लगभग 10 वर्षों तक जम्मू-कश्मीर में काम करने के बाद उसके कवर को ISI के एक घटक के रूप में हटा दिया गया, जिसके बाद उसे जबरन निर्वासित कर दिया गया।”

कश्मीर में अपने 10 साल लंबे प्रवास के दौरान कैरिन जोधा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती के प्रेस और जनसंपर्क सहयोगी के रूप में भी काम किया। 2016 में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा घोषित किया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पत्र पर उन्हें जबरन अमेरिका भेज दिया गया था।