Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में व्यवसाय करना होगा आसान, जानिए उपराज्यपाल सिन्हा के दूरगामी उपाय

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व्यापार क्षेत्र को फिर से उभारने और जम्मू-कश्मीर में व्यापार के अनुकूल माहौल के साथ निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रशासनिक परिषद (एसी) ने व्यावसायिक स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है। बैठक शनिवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई।</p>
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निर्णय के अनुसार, व्यवसाय इकाई की स्थापना के लिए पूर्व-आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)/अनुमोदन में छूट दी गई है। भारत सरकार की शर्त के अनुसार, उद्योग आधार ज्ञापन अब एक व्यावसायिक इकाई की स्थापना के लिए एकमात्र जरूरत होगी।</p>
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इससे पहले, एक व्यावसायिक इकाई स्थापित करने के लिए 15एनओसी/क्लीयरेंस की जरूरत होती थी, जो अब घटकर न्यूनतम हो गई है।ये समितियां समय पर बिजली कनेक्शन, जल कनेक्शन, भवन योजना, आदि से संबंधित समय-सीमा जारी करना सुनिश्चित करेंगी, जो मामले के आधार पर निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार होगा।</p>
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इसके अलावा, एक संभाग स्तरीय समिति के गठन को अनुमोदित किया गया है, जो समय-समय पर व्यावसायिक इकाइयों को एनीओसी/अप्रूवल जारी करने संबंधी कामकाज की निगरानी करेगी।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीटीई/सीटीओ), अग्निशमन और आपातकालीन विभाग से एनओसी, राजस्व विभाग से भूमि उपयोग में परिवर्तन, आदि जैसे विभागों में जहां लागू हो, उसके अलावा किसी सामान्य नियम के रूप में पहले से अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।</p>
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उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने कहा कि बड़े पैमाने पर निवेश, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर को संसाधनों में लाभ मिल सके और व्यवसाय के अनुकूल वातावरण बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुशल कर्मचारियों की संख्या बढ़े।</p>
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उपराज्यपाल ने कहा, "नई औद्योगिक विकासात्मक योजना सहित व्यवसाय के क्षेत्र में सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। इन महत्वाकांक्षी संरचनात्मक सुधारों से न केवल 'व्यवसाय करने में आसानी' में जम्मू-कश्मीर की रैंकिंग सुधरेगी, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में निवेश करने की योजना बनाने वाले व्यावसायिक संस्थाओं, उद्योगों के लिए एक मजबूत आधार भी होगा।"</p>
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केंद्र शासित प्रदेश सरकार लगातार सुधारों के साथ प्रयास कर रही है, और जल्द ही व्यवसायों के लिए एंड-टू-एंड ऑनलाइन सेवाओं को शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार द्वारा नियमों को सरल और व्यापार के अनुकूल बनाया जा रहा है।</p>