दिल्ली का असली बॉस ‘LG’ देश की संसद ने पास किया बिल, तमतमाए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

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दिल्ली के उपराज्यपाल को सशक्त बनाने वाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक-2021 बुधवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। यानी संसद से इसे स्वीकृति मिल चुकी है औऱ अब यह राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा।  GNCTD यानी Government of National Capital Territory of Delhi (Ammendment) Bill यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक।</p>
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<strong>क्या है GNCTD बिल?</strong></p>
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दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के कुछ अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर दिया जा सके।</p>
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इस नए विधेयक की वजह से दिल्ली के एलजी को प्रदेश के राजकाज में कई तरह की बड़ी शक्तियां मिलने जा रही हैं। इस विधेयक में स्पष्ट लिखा गया है कि दिल्ली में ‘सरकार’ का अर्थ एलजी से है न कि दिल्ली विधानसभा या मुख्यमंत्री से। विधानसभा से पारित सभी कानून पर एलजी की सहमति जरूरी होगी।</p>
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नए विधेयक की धारा 24 में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में पारित सारे बिल को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजना होगा। एलजी इस पर अपनी सहमति जता भी सकते हैं, या उस बिल को रोक सकते हैं या फिर उस पर गौर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।</p>
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23 जुलाई, 2014 और 21 मई, 2015 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संविधान संशोधन कानून 1991 की धारा 239 ए का हवाला देते हुए एलजी को विशेष अधिकार दिया है। इसमें कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए एलजी एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को निर्देश दें। एलजी को यह अधिकार भी दिया गया कि वह दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति करे। बीजेपी ने इस विधेयक का स्वागत किया है, जबकि आम आदम पार्टी हमेशा से यह आरोप लगाती रही है कि इस बिल के जरिये बीजेपी दिल्ली में पिछले दरवाजे से राज करना चाहती है।</p>
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को कहा कि यह लोकतंत्र के लिए ‘दुखद दिन’ है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, “राज्यसभा ने जीएनसीटीडी विधेयक पारित किया। भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चने आएंगी हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न रुकेगा, न धीमा होगा।”</p>