PM मोदी ने निभाया वादा! भारत की पहली हाइड्रोजन बस का ट्रायल रन लद्दाख की सड़कों पर हुआ शुरू

PM Modi fulfilled his promise: भारत की सार्वजनिक सड़कों पर हाइड्रोजन ईंधन वाली बसों की पहली तैनाती लद्दाख में शुरू हो गई है, जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने लेह में अपना इंट्रासिटी ट्रायल रन शुरू किया है। कंपनी ने कहा, “कार्बन-न्यूट्रल लद्दाख को प्राप्त करने की दिशा में, एनटीपीसी एक हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है और लेह के इंट्रासिटी मार्गों पर संचालन के लिए ईंधन सेल से संचालित 5 बसें प्रदान कर रहा है।”

फील्ड-परीक्षणों, सड़क योग्यता परीक्षणों और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं की 3 महीने लंबी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पहली हाइड्रोजन बस 17 अगस्त को लेह पहुंची। 11,562 फीट पर अपनी तरह का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए 1.7 मेगावाट के समर्पित सौर संयंत्र के साथ सह-स्थित है। कंपनी ने कहा कि ईंधन सेल बसों को दुर्लभ वातावरण में उप-शून्य तापमान में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि ऐसे ऊंचाई वाले स्थानों के लिए विशिष्ट है, जो इस परियोजना की एक अनूठी विशेषता है।

एनटीपीसी 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने कहा कि कंपनी डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में हाइड्रोजन मिश्रण, कार्बन कैप्चर, ईवी बसें और स्मार्ट एनटीपीसी टाउनशिप जैसी कई पहल कर रही है। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 2021 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi fulfilled his promise) द्वारा शुरू किए गए व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2029-30 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय को भी मंजूरी दी। मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। महत्वाकांक्षी मिशन का लक्ष्य निर्यात और घरेलू उपयोग के माध्यम से मांग पैदा करना है जिसे ग्रीन हाइड्रोजन हब के विकास से पूरा किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांज़िशन (SIGHT) कार्यक्रम के लिए विभिन्न हस्तक्षेप, जिसमें इलेक्ट्रोलाइज़र के निर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है।

कार्यक्रम के तहत इस्पात, गतिशीलता और शिपिंग के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी

भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 5 एमएमटी तक पहुंचने की संभावना है, जिससे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। मिशन लक्ष्यों की प्राप्ति से 2030 तक संचयी रूप से 1 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी आने की उम्मीद है। ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50 एमएमटी CO2 उत्सर्जन को रोकने की उम्मीद है।