तेज़ी से विकास के लिए राज्यों में 28,875 करोड़ रुपये की नई रेलवे, राजमार्ग परियोजनाओं को केंद्र की मंज़ूरी

Projects Approved:अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय योजना समूह ने राज्यों के विभिन्न गांवों और प्रमुख औद्योगिक व्यवसाय केंद्रों से कनेक्टिविटी में सुधार करने और भीड़भाड़ और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों को दरकिनार करके यात्रा के समय को कम करने के लिए 28,875.16 करोड़ रुपये की छह रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है।

ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में फैली सड़क और रेल परियोजनाओं से व्यापार के अवसरों में भी विस्तार होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

परियोजनाओं की सूची में बारबिल-नयागढ़-बारसुआं और भद्रसाही- किरीबुरू रेलवे परियोजना शामिल है, जिनमें 12,532.87 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जो दक्षिण पूर्व रेलवे के मौजूदा स्टेशनों और पूर्वी तट रेलवे के नयागढ़ को जोड़ेगा। यह रेलवे लाइन ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ और क्योंझर ज़िले और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले की प्रमुख खदानों को जोड़ता है।

राष्ट्रीय योजना समूह ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में 3,591.76 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रस्तावित मलकानगिरी से भद्राचलम रेलवे लाइन को भी मंज़ूरी दे दी है। इससे दक्षिण मध्य रेलवे (पांडुरंगपुरम) को पूर्वी तट रेलवे (जूनागढ़) से जोड़ने वाला एक नया गलियारा खुलेगा। इससे आंध्र प्रदेश के गहरे बंदरगाहों से दक्षिणी ओडिशा में खदानों और उद्योगों के बीच की दूरी कम होने की भी उम्मीद है। वाणिज्यिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे दोनों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के तहत परियोजनायें शुरू की जा रही हैं।

इसके अलावा, महाराष्ट्र में वैभववाड़ी-कोल्हापुर को जोड़ने वाली 3411.17 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लाइन है। इस नयी लाइन से अन्य उद्योगों के अलावा क्षेत्र में विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में विभिन्न थर्मल पावर संयंत्रों के लिए थर्मल कोयला यातायात को पूरा करने की उम्मीद है। नये बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के लिए पर्यटकों की रुचि वाले क्षेत्रों सहित क्षेत्र में उद्योग का मूल्यांकन किया गया था।

इस बैठक में भारतमाला परियोजना के तहत 6,274.75 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली एक सड़क परियोजना हसन-रायचूर आर्थिक गलियारा 20 (ईसी20) को भी मंज़ूरी दी गयी। EC20 कॉरिडोर दो राज्यों और 5 जिलों से होकर गुजरता है।कर्नाटक में हासन, तुमकुर, बेल्लारी, और आंध्र प्रदेश में कुरनूल और कर्नाटक में रायचूर ज़िले हैं। इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक नोड्स के लिए कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय योजना समूह ने एनएच-848 के गोंडे से पिंपरी-साडो खंड तक 936.03 करोड़ रुपये की लागत से 6-लेनिंग और एमपी और यूपी सीमा के पास सतई घाट के पास कैमाहा तक 2,128.58 करोड़ रुपये की सड़क को 4-लेन करने के प्रस्ताव की भी सिफ़ारिश की है। इन परियोजनाओं से मौजूदा राजमार्गों पर यातायात की भीड़ कम होने और राजमार्ग पर माल ढुलाई की मात्रा और आवाजाही के पैटर्न का बेहतर प्रबंधन होने की उम्मीद है।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाया गया है, जो मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लोगों और वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को संबोधित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों में एकीकृत और समग्र योजना के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। व्यवधानों को कम करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।