राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट बोला Pok हमारा है- बाजवा फौज और सरकार में मची खलबली

Supreme Court on Pok: कंगाल पाकिस्तान बात जम्मू और कश्मीर की करता है और खुद बलूचिस्तानियों और पीओके के लोगों पर जुर्म करता है। जम्म-कश्मीर की रूप रेखा तो बदल गई और यहां से आतंकवाद को उखाड़ फेंका गया है और घाटी में विकास की धारा बहने लगी है। लेकिन, पाकिस्तान ऑक्यूपॉयड कश्मीर और बलूचिस्तान में स्थिति बेहद ही भयानक है। पाकिस्तान आर्मी यहां पर आए दिन जुर्म कर रही है। pok को लेकर सरकार कई बार कह चुकी है कि वो भारत का हिस्सा है और समय आने पर उसे वापस ले लिया जाएगा। अब ऐसा लगता है कि, वो समय आ गया है। क्योंकि, अब तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Pok) ने भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर कहा है कि, वो भारत का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीओके (Supreme Court on Pok) से जुड़े एक याचिका को खारिज कर दिया।

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दरअसल, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे भारतीयों के अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। इसमें मांग की गई है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानि पीओके के 24 खाली निर्वाचन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों के अधिकार या तो निलंबित किए जाएं या फिर उन्हें समाप्त कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही याचिका को भी खारिज कर दिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे भारतीयों के अधिकारों को चुनौती देने वाली यह याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस हिस्से का जिक्र किया जा रहा है, वो हिस्सा भारत का हिस्सा है। कोर्ट इस पर कोई दखल नहीं दे सकता है। ये पूरी तरह से नीतिगत मामला है।

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गौरतलब हो कि, पाकिस्तान की ओर से पीओके में कुछ संवैधानिक बदलाव करने की तैयारी भी कर रहा है। उसकी ओर से इन बदलावों के जरिये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे लोगों पर अपना अधिकार जताने का काम किया जा रहा है। खबर आई थी कि, पाकिस्तान पीओके की संवैधानिक स्थिति बदलने के लिए किया गया यह 26 वां प्रयास है। पाकिस्तान इसी पीओके में भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले दहशतगर्दों को भी पनाह देता है। इस इलाके में आतंकियों के लॉन्च पैड भी मौजूद हैं। भारत की ओर से पीओके में एयरस्ट्राइक भी की गई है। इसमें बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद और लश्कर जैसे आतंकी संगठन के आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था।

आईएन ब्यूरो

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