लीक नहीं होगी अब कोई भी खूफिया जानकारी, मंत्रालय की बैठकों में व्हाट्सएप जैसी ऐप्स पर रोक, स्मार्टफोन बैन

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देश की सुरक्षा के लिहाज से सभी मंत्रालयों के लिए खूफिया एंजेंसियों ने नए दिशा-निर्देश जारी किए है। जिसके तहत सभी सरकारी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी शेयर करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। दरअसल, सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। कई सूचनाएं भी लीक हो रही है। जिसके चलते खूफिया एंजेंसियों ने ये फैसला लिया है। एजेंसियों ने कहा है कि मीटिंग में किसी भी तरह की स्मार्ट डिवाइस जैसे- एपल सिरी, अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट आदि का इस्तेमाल ना हो।</p>
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Government Planning New Policies for Information and Communication Technology of India<a href="https://twitter.com/hashtag/GovernmentPolicies?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GovernmentPolicies</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Telecommunications?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Telecommunications</a> <a href="https://t.co/QmqsjakCh3">https://t.co/QmqsjakCh3</a></p>
— The Sentinel (@Sentinel_Assam) <a href="https://twitter.com/Sentinel_Assam/status/1046739079818354688?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2018</a></blockquote>
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खुफिया एजेंसियों के निर्देश में कहा गया कि व्हाट्सएप-टेलीग्राम जैसे एप्स पर गोपनीय जानकारी शेयर करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि निजी कंपनियां डाटा को अपने सर्वर पर स्टोर करती हैं जो कि देश के बाहर स्थित हैं। इन डाटा का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वीडियोकांफ्रेंसिंग पर मीटिंग करने और घर से काम करने वाले अधिकारियों के लिए भी निर्देश दिए हैं। सभी मंत्रालयों को इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अधिकारी अपने फोन में जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके रखते हैं और फिर उसे तमाम तरह के एप्स के जरिए दूसरों के साथ साझा करते है जो कि सुरक्षित नहीं है।</p>
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सभी मंत्रालयों को भेजे गए नए निर्देश में कहा गया है कि मीटिंग के दौरान अधिकारी अपने स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच को कमरे के बाहर रखें। इसके अलावा कार्यालयों में अमेजॉन इको, एपल होमपॉड, गूगल होम जैसे स्मार्ट डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर भी मनाही की गई है। घर के नेटवर्क के जरिए किसी जरूरी दस्तावेज को भेजने से भी मना किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नए निर्देश में किसी भी जगह वर्चुअल मीटिंग करने से मना किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए थर्ड पार्टी एप के बजाय सभी अधिकारियों और मंत्रालयों को भारत सरकार के वर्चुअल सेटअप का इस्तेमाल करना चाहिए।</p>

आईएन ब्यूरो

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