तालिबान के बाद अफ़ग़ानिस्तान में ज़रूरी है एक समावेशी मॉडल की तलाश

अनंत मिश्रा  

Inclusiveness in afghanistan: हालांकि राष्ट्र प्रमुखों की एससीओ परिषद का हाल ही में संपन्न 22वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था, लेकिन भू-राजनीतिक क्षेत्र में इसकी बहुत चर्चायें हुईं।

यह एससीओ शिखर सम्मेलन एक संयुक्त बयान के साथ संपन्न हुआ, जिसका शीर्षक ‘नई दिल्ली घोषणा’ था, जिसमें न केवल चल रहे रूस-यूक्रेनी संघर्ष से उभरने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध किया गया, बल्कि तालिबान शासन के तहत अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिरता सहित इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को भी शामिल किया गया।

तालिबान शासन के बाद शंघाई सहयोग संगठन

तालिबान के बाद के अफ़ग़ानिस्तान के संदर्भ में यह तर्क देना सुरक्षित है कि एससीओ एक विभाजित मंच है। सदस्य देशों के बीच जातीय वफ़ादारी, अलग-अलग नीति (तालिबान के मुद्दे पर) और सदस्यों के भीतर अपर्याप्त समन्वय ने अप्रत्यक्ष रूप से अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के उदय में योगदान दिया, कुछ सदस्य देश अब भी इसस क्षेत्र में अपने प्रभाव को मज़बूत करके नये शासन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच के भीतर असहमति ने तालिबान को आत्मविश्वास दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इस समूह ने झूठे बहाने पर आधारित वादे किए; जैसे कि एक समावेशी सरकार बनाना, महिला शिक्षा की वकालत करना, और अफ़ग़ानिस्तान के उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में सुरक्षित पनाहग़ाहों वाले संबद्ध आतंकवादी समूहों (अभी भी सक्रिय) पर प्रतिबंध लगाना।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>IEA represents all languages, generations, and regions and the member states’ concerns in this regard can be addressed with a real understanding of the facts.</p>&mdash; Ministry of Foreign Affairs – Afghanistan (@MoFA_Afg) <a href=”https://twitter.com/MoFA_Afg/status/1676567322096553984?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 5, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

फिर भी, क्षेत्रीय स्थिरता सभी सदस्य देशों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करती है, बल्कि दक्षिण एशियाई-मध्य एशिया-यूरेशिया प्रक्षेप पथ के साथ व्यापार, पारगमन और आर्थिक सहयोग से भी समझौता करती है।

 

‘समावेशिता’ की तलाश

इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एससीओ की नई दिल्ली घोषणा में तालिबान को एक व्यापक समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें सभी धार्मिक और राजनीतिक समूहों की जातीयतायें शामिल हों। फिर भी यह आकांक्षा अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीनी हक़ीक़तों में निहित नहीं है।

समावेशिता को पुनः परिभाषित किया गया

एक समावेशी मॉडल की खोज में जनजातीय, धार्मिक, जातीय और राष्ट्रीय पहचान के आधार पर अफ़ग़ानों के बीच बहुस्तरीय चेतना के साथ तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि इस देश में अफ़ग़ान राष्ट्रीय पहचान की चमक को कम न किया जाए, जो अन्य गौण-पहचान से ऊपर उठने का द्वार खोल सकती हो और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकती हो।

जनजातीय व्यवस्था की तलाश 

तालिबान के कब्ज़े के बाद कई विद्वानों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि जातीय युद्ध की संभावना है: पश्तूनों ने प्रमुख नियुक्तियां कीं और बाद में ताज़िक, हजारा, उज़बेक के ख़िलाफ़ उत्पीड़न की नीतियां बनायीं, जिसमें उक्त जनजातियों के प्रमुख वफ़ादारों को हटाना/पदावनत करना शामिल था, पश्तून कमांडरों और गवर्नरों ने अन्य अफ़ग़ानों के प्रभुत्व वाली जनसांख्यिकी वाले प्रांतों का प्रशासन किया। कई विद्वान वर्तमान शासन का विश्लेषण एक प्रमुख पश्तूनवादी तालिबान द्वारा देश के अन्य जातीय समूहों को अपने अधीन करने, पश्तून प्रभुत्व के ख़िलाफ़ ग़ैर-पश्तूनों द्वारा उकसाने के कारकों की जांच करने, उनके हाशिए पर जाने के ख़िलाफ़ बदला लेने के दृष्टिकोण से करते हैं।

हालांकि, यह लेखक इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है और संभावित और अंतहीन अंतर-आदिवासी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से वर्तमान स्थिति के पूर्व-मूल्यांकन को रोकने के लिए समान रूप से विद्वानों के लिए अफ़ग़ानिस्तान की जनजातीय प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास करता है।

आरंभ करने के लिए सबसे पहले जनजाति शब्द को जातीय समूहों से अलग करना महत्वपूर्ण है। अफ़ग़ानिस्तान में जनजातियां जातीय समूहों का उपसमूह हैं। जनजातीय व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि विभिन्न जनजातियों के सदस्यों के पूर्वज एक विशेष समुदाय के समान होते हैं। जातीय उज़्बेक और ताजिकों के बीच विवाह और रक्तरेखा से बाहर विवाह करने वाले शिया हजारा के साथ प्रत्येक उप जनजाति में एक इकाई होती है, जो दूसरों की तुलना में बड़ी हो सकती है। संरचनात्मक स्तर पर, जनजातियों में सहयोगी या सहचर जनजातियां होती हैं, जिनका रक्त वंश के भीतर संघर्ष का इतिहास होता है, जो साझा शत्रु या ख़तरे के स्तर या संसाधनों और क्षेत्रों के बंटवारे पर निर्भर करता है।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Lol. <a href=”https://twitter.com/AISS_Afg?ref_src=twsrc%5Etfw”>@AISS_Afg</a> wants to “reimagine Afghanistan” with Ben Acheson, the writer of “Pashtun Tribes in AFG: Wolves Among Men.” <br><br>Why are we still relying on foreigners to “reimagine” our own country for us?<br><br>We never learn do we? <a href=”https://t.co/llRSdl56Ra”>https://t.co/llRSdl56Ra</a> <a href=”https://t.co/Y85oNnqX3o”>pic.twitter.com/Y85oNnqX3o</a></p>&mdash; 🇦🇫 داؤد (@Daa_Wood) <a href=”https://twitter.com/Daa_Wood/status/1683392536663007233?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 24, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

मौलिक रूप से ये जनजातियां और उनके उपसमूह सांस्कृतिक रूप से अद्वितीय होती हैं, एक-दूसरे (प्रत्येक जनजाति या उपसमूह) के प्रति उदासीन पैटर्न का पालन करते हैं। जैसा कि कहा गया है, जनजातीय निष्ठाओं को भली भांति बंद करके सील नहीं किया जाता है। यह जन्मसिद्ध अधिकार पर आधारित नहीं होता है, बल्कि मुख्य रूप से आदिवासी नेताओं की व्यावहारिकता पर आधारित होता है। जिरगा में एक बार अनुमति मिल जाने के बाद (वोटों के आधार पर एकमत/आम सहमति से), व्यक्ति और उसके परिवार को जनजाति के साथ रहने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वह और उसका परिवार उस जनजातीय जीवन संहिता का पालन करें, जो जनजातीय एकजुटता की कुंजी है।

नेतृत्व/किसी आदिवासी प्रमुख के चयन के संदर्भ में (जिरगा से नामांकन के बावजूद), आदिवासी नेतृत्व की प्रकृति आवश्यक रूप से सत्ता गठबंधन या राजनीति पर निर्भर नहीं करती है। किसी अपराध को माफ़ करने और एकजुटता का चरित्र दिखाने की क्षमता एक आदिवासी नेता की मुख्य विशेषता होती है।

उभरते विश्लेषकों के लिए यह जनजातीय प्रणाली अप्रत्याशित, अस्थिर और जटिल लग सकती है। लेकिन, यह जनजातीय व्यवस्था उथल-पुथल के समय, यहां तक कि क़ानून के शासन के अभाव में या व्यवस्था बहाल करने में राज्य की अक्षमता के बावजूद स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह वर्तमान तालिबान शासन के निर्णय लेने में भी स्पष्ट है, क़स्बों में उसने आदिवासी प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करते हुए पाया, तालिबान ने जिरगा के निर्णय लेने में हस्तक्षेप नहीं किया, जिरगा के सबसे सम्मानित सदस्य को प्रांतीय नेतृत्व में पदोन्नत किया। तालिबान के शासन के पहले वर्ष के दौरान यह भी देखा गया था कि उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी व्यवस्था का प्रभुत्व था (नूरिस्तान में वेगल और पेच), झंडे बदलने के बाद भी स्थानीय व्यवसाय फले-फूले।

जनजातीयवाद पश्तूनों के लिए न केवल दक्षिण, पूर्व और दक्षिण पूर्व, बल्कि उन क्षेत्रों में भी जीने का तरीक़ा नहीं है, जहां जनजातियां स्थानीय नहीं हैं। पश्तूनों के भीतर भी अधिकांश राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व के बीच बहु-आदिवासी संबंध होते हैं। विशेष रूप से पश्तूनों के भीतर, आदिवासी मुखिया अपने वंश/परिवार से अनुयायियों की भर्ती करके, कबीले और फिर जनजाति की ओर बढ़ते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मज़बूत करता है, जो कि दक्षिणी पश्तूनों के संदर्भ में भिन्न है, जो बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं, यात्रा के सीमित साधनों के साथ स्थलाकृति और प्राकृतिक बाधाओं से विभाजित हैं। इसलिए, राजनीतिक नेतृत्व की तलाश करने वाला एक पश्तून उपसमुच्चय को प्रभावित करने और एक आम विचारधारा के तहत जितना संभव हो सके, रैली करने की कोशिश करेगा, व्यवसाय, धार्मिक स्कूलों और इच्छुक राजनीतिक सहयोगियों के आधार पर स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से भर्ती करेगा।

कहा जाता है कि यह केवल पश्तूनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई जनजातियां विशाल स्थलाकृति में बिखरी हुई हैं। एक है ग़िलज़ई जनजाति, जो अफ़ग़ानिस्तान के 34 प्रांतों में फैली हुई है; उन्हें बिना भूमि वाली अनोखी जनजातियों में से एक माना जाता है। फिर भी, ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जिन पर ऐतिहासिक रूप से या तो ग़िलज़ाई या उनके उपसमूहों का वर्चस्व रहा है। अफ़ग़ान जनजातीय व्यवस्था में जनजातीय भूमि पर कब्ज़ा करना सबसे बड़ा महत्व रखता है। किसी जनजाति से संबंधित होने के लिए भूमि तक पहुंच का मतलब उस जनजाति के स्वामित्व वाले क्षेत्र पर कब्ज़ा करना है। इसका रुपांतरण उस जनजाति के सदस्यों के लिए किया जा सकता है, जो उसकी भूमि पर युद्ध छेड़ने के इच्छुक हैं, जो न केवल उसके परिवार के भविष्य या उसकी सुरक्षा को सुरक्षित करता है, बल्कि उसके घर को भी सुरक्षित करता है, जिसकी वह रक्षा करने या जिसके लिए मरने के लिए तैयार है।

 

आगे का रास्ता

विद्वान, ऐतिहासिक असहमतियों, जनजातीय प्रतिद्वंद्विता, जातीय पहचानों के बीच अंतर, उनके सामाजिक मानदंडों, धार्मिक प्रथाओं और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, असहमति और असंतोष के कारकों को राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ते हैं। वैचारिक स्तर पर समावेशिता प्राप्त करने के विचार को पूरा करने के लिए, नीति निर्माताओं/विद्वानों को समान रूप से विश्वासघात और अवज्ञा के संदर्भ से परे, बल्कि सलवार-कमीज़ पहने-कलाश्निकोव सेनानियों के चश्मे से परे, एक सामाजिक संरचना के रूप में आदिवासी मूल्यों के महत्व को समझना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय एकता का सार लगभग उन सभी आदिवासी नेताओं के दिलों में रहता है, जिनसे लेखक ने बात की, जिनमें तालिबान कमांडर भी शामिल हैं। अत: अंतर-जनजातीय संघर्ष अपरिहार्य नहीं है। राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए, व्यावहारिक आदिवासी नेता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी स्वायत्तता और एक सहयोगी आदिवासी और अंतर-आदिवासी आचार संहिता के आधार पर राष्ट्रीय एकता की रूपरेखा विकसित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अफ़ग़ान राजनीतिक संस्कृति के डीएनए में निहित समावेशिता के मॉडल को विकसित करने के लिए जनजातीय जीवन शैली में व्यवधान आवश्यक नहीं हो सकता है।

संक्षेप में इस लेखक का मानना ​​है कि मौजूदा अफ़ग़ान चेतना को बढ़ाकर, समावेशिता के उस विचार को विकसित किया जा सकता है, जो जातीय और आदिवासी समूहों में मौजूद है। लेखक ने अफ़ग़ानिस्तान और दुनिया में अन्य जगहों पर सभी जातियों के प्रमुख नेतृत्व के साथ बातचीत के दौरान पश्तूनों के ख़िलाफ़ अधिक असंतोष पाया, लेकिन जातीय विभाजन का विरोध करने वाले तर्क भी पाये। समावेशिता केवल राष्ट्रीय एकता के बारे में जागरूकता पैदा करके ही हासिल की जा सकती है, जो कि सभी अफ़ग़ानों में मौजूद है।

अंत में  कहा जा सकता है कि तालिबान को जातीय पश्तूनों के एक समूह के रूप में नहीं देखा जा सकता, और निश्चित रूप से अफ़ग़ान एकता के विचार को प्रस्तावित करने की क्षमता वाली एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता है। फिर भी, वे उपसमूहों और अन्य जनजातियों के साथ संबंधों को महत्व देते हैं, जिससे उन्हें स्थिरता की भावना मिलती है और देश को एकजुट रखा जाता है। क्या वे इसलिए मूल केंद्र बन सकते हैं, जिसके चारों ओर समावेशिता विकसित होने का सबसे अच्छा मौक़ा है?

स्थानीय हज़ारों के साथ लेखक की बातचीत में पश्तूनों के प्रति प्रतिशोध की प्रबल भावना स्पष्ट थी। लेकिन, इसके समानांतर अफ़ग़ान पहचान की एक समान रूप से शक्तिशाली धारणा भी दिखायी दे रही थी। इसी तरह अन्य जनजातियों के साथ पश्तूनों के ख़िलाफ़ प्रतिशोध जातीय मूल्यों, संस्कृति, जीवन जीने के तरीक़े की रक्षा/बचाव करने के उनके दृढ़ संकल्प में प्रतिध्वनित हो रहे थे,, लेकिन यह सब अफ़ग़ान होने की धारणा को त्यागने की क़ीमत पर नहीं था।

समावेशिता को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। वास्तव में अफ़ग़ानिस्तान का भविष्य मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि क्षेत्रीय शक्तियां समावेशन के विचार की व्याख्या कैसे करती हैं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वे अफ़ग़ानिस्तान को केवल जातीय समूहों के एकीकरण के रूप में देखते हैं, या फिर उदाहरण के लिए, अफ़ग़ान राष्ट्रीय चेतना के स्तर को बढ़ाकर समावेशिता को बढ़ावा देने में संलग्न हैं।