इस्लाम: कट्टरपंथ से तौबा,प्रगतिशील सफ़र, MBS ने बदला सऊदी अरब का चेहरा

दिल्ली के अबुल फज़ल एन्क्लेव इलाके में अहल-ए-हदीस परिसर सुनसान दिखता है। यहां के मस्जिद में पांचों वक़्त के नमाज़ होता है। इसकी गतिविधियाँ यहीं समाप्त हो जाती हैं। कुछ साल पहले इसे वर्ल्ड मुस्लिम लीग (डब्ल्यूएमएल), या रबीता अल-अलामी अल-इस्लामी के माध्यम से कथित तौर पर सऊदी फंडिंग से अहल-ए-हदीस के मुख्यालय के रूप में बनाया गया था।

भारत में अहल-ए-हदीस समूह वहाबीवाद, या रूढ़िवादी सिद्धांत का मुख्य प्रचारक रहा है, जिसका सऊदी राजशाही शासन हाल तक वित्तपोषण और प्रसार करता रहा है।

भारत में कई अहल-ए हदीस प्रकाशन गृहों द्वारा निर्मित साहित्य इस्लाम के एक ऐसे संस्करण को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो लगभग सऊदी अरब के वहाबियों के समान है, और इसलिए वह सऊदी प्रशासन और वहाबी उलेमा, दोनों ही के हितों के अनुरूप था। इसके प्रमुख प्रकाशनों में से एक प्रमुख सऊदी वहाबी उलेमा के फतवों के सार-संकलन का उर्दू अनुवाद है।

लेकिन, 9/11 के हमलों के बाद अपनी ज़मीन के भीतर रूढ़िवादी इस्लाम और विदेशों में इसके प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सऊदी शासन के दृष्टिकोण में बदलाव आया और राज्य को आधुनिक बनाने की राजशाही की इच्छा के साथ नयी सोच की बयार आयी।

हालांकि, रबीता अल-अलामी अल-इस्लामी और दार उल-इफ्ता वल दावत उल-इरशाद जैसे संगठनों के माध्यम से अपने ब्रांड इस्लाम को सऊदी फंडिंग का इतिहास एक बार फिर से देखने लायक है, क्योंकि डब्ल्यूएमएल के उदारवादी महासचिव डॉ मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा की योजना भारत आने की है। वह भारत का दौरा करने वाले हैं।

 

भारत में लोगों और संगठनों को सऊदी फंडिंग

अतीत में सऊदी अरब भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामी संस्थानों के एक महत्वपूर्ण प्रायोजक के रूप में उभरा था, केवल 1970 के दशक में जब शिया ईरान के युवाओं ने शाह को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति की और सऊदी राजाओं ने घर पर एक खतरनाक संकट देखा।

भारत में इस्लामी संगठनों और लोगों को सऊदी फंडिंग का सटीक कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाना बहुत आसान है कि कुछ संगठन और इस्लामी हस्तियां सऊदी उदारता से लाभान्वित होते रहे हैं।

माना जाता है कि इस उदारता का सबसे बड़ा लाभार्थी अहल-ए-हदीस है, हालांकि कहा जाता है कि जमात-ए-इस्लामी और देवबंदियों को भी कुछ हद तक फायदा हुआ है। बरेलवी और शिया, जो दोनों वहाबीवाद को पूरी तरह से विधर्मी मानते हैं, को सऊदी स्रोतों से बहुत कम या बिल्कुल भी वित्तीय सहायता नहीं मिली है।

सऊदी वित्तीय सहायता प्रमुख रूप से मस्जिदों, मदरसों और प्रकाशन गृहों के निर्माण के लिए इस्लामी संगठनों को दी गयी। कुछ हद तक मुस्लिम क्षेत्रों में स्कूल और अस्पताल स्थापित करने और गरीब मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुस्लिम संगठनों को धन से पोषित किया गया था।

सऊदी अरब में विभिन्न पदों पर काम करने वाले कुछ भारतीय मुसलमान इस्लामी संस्थानों को वित्तपोषित करने के लिए भी धन भेज रहे हैं, जो ज्यादातर कस्बों और गांवों में स्थित हैं, जहां उनके परिवार रहते हैं।

 

दो वाहक: अहल-ए-हदीस और देवबंदी

चूंकि आधिकारिक सऊदी पंथ, वहाबीवाद का सार हदीसों पर आधारित है, अहल-ए-हदीस समूह इसका स्वाभाविक सहयोगी रहा है। दरअसल, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। इस प्रकार, सऊदी सरकार ने अहल-ए-हदीस को दुनिया भर में विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में अपने इस्लामवाद के ब्रांड के वाहक के रूप में देखा।

भारतीय अहल-ए हदीस विद्वानों द्वारा लिखी गयी कयी किताबें इस “इस्लामिक उद्देश्य” के लिए सऊदी अरब के वर्तमान शासकों के “अत्यधिक” योगदान का वर्णन करती हैं, जो अनिवार्य रूप से इस दावे में परिणत होती है कि सऊदी अरब अपने वर्तमान आकाओं के अधीन एकमात्र “सच्चा” इस्लामी राज्य है।” आज की दुनिया में। सऊदी अरब के राजा को आशीर्वाद देने और उनके निरंतर शासन के लिए प्रार्थना करने के लिए ईश्वर का आह्वान करना भी महत्वपूर्ण है।

अहल-ए हदीस सैद्धांतिक दृष्टि से किसी भी अन्य भारतीय सुन्नी समूह की तुलना में देवबंदियों के अधिक करीब हैं। हालांकि, दोनों में तीव्र मतभेद भी हैं, देवबंदियों के पास बौद्धिक बढ़त है।

सामान्य तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि देवबंदियों ने कम से कम 1970 के दशक के अंत तक अहल-ए हदीस और वहाबियों के प्रति अपने बुजुर्गों (सलाफ) का कुछ हद तक अस्पष्ट रवैया बनाये रखा था, जब सऊदी अरब में नयी फंडिंग और नौकरी के अवसरों के कारण स्थिति बदलने लगी थी। सोवियत संघ के खिलाफ अफगान युद्ध के दौरान सउदी को एहसास हुआ कि देवबंदी बहुत अधिक प्रभावशाली हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में अहल-ए हदीस की तुलना में उनकी बहुत अधिक उपस्थिति थी। परिणामस्वरूप, रूसियों के खिलाफ जिहादी जुनून से लैस गुरिल्लाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सऊदी अरब का अधिकांश धन पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों में प्रवाहित होने लगा। शरिया-केंद्रित इस्लाम के प्रति साझा प्रतिबद्धता ने ऐसी सहायता को दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य बना दिया।

लेकिन यह वैचारिक परिदृश्य विशेष रूप से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के रूप में मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के आगमन के बाद तेजी से बदल रहा है।

जैसे ही 9/11 के हमलों के बाद दुनिया बदली, WML ने भी अपना दृष्टिकोण बदल दिया और “अंतरधार्मिक संवाद, धार्मिक सहिष्णुता और वैश्विक धार्मिक अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व” पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।

मुस्लिम जगत में डब्लूएमएल की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले दिल्ली स्थित एक धार्मिक नेता को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि लीग अब इस्लामी संयम वाली लीग है और खुद को इस्लामवाद के रूढ़िवादी सऊदी ब्रांड से मुक्त कर रही है। वह कहते हैं, “हमने नहीं सुना है कि लीग भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी समूहों और उनकी करतूतों को बढ़ावा दे रही है।यही 1980 और 1990 के दशक का एक चलन था।”

उन्होंने कहा कि डॉ. अल-इस्सा की यात्रा और मुस्लिम शिक्षा जगत और धार्मिक नेतृत्व के साथ पूरी तरह से एक नए माहौल और मानसिकता में उनकी बातचीत, स्थिति को सही दिशा में ले जायेगी। उन्होंने कहा, ”उनका संदेश मायने रखेगा और भारतीयों ने इसे कैसे ग्रहण किया, यह अधिक मायने रखेगा।”

 

MBS और उनका विज़न 2030

डॉ. अल-इस्सा मूल रूप से इस्लामिक अध्ययन के नहीं,बल्कि तुलनात्मक कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वह सऊदी कैबिनेट में न्याय मंत्री थे। उन्हें विशेष रूप से एमबीएस द्वारा राज्य के धार्मिक परिदृश्य का “बदलाव” करने के लिए डब्लूएमएल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। एमबीएस की योजना में कई हदीसों (पैगंबर की बातें) को खत्म करते हुए संविधान और कानूनों को कुरान पर केंद्रित करने के लिए कहा गया है। वह कुरान की वर्तमान “व्याख्या” की आवश्यकता की बात करते हैं। वैचारिक दिशा में यह एक वास्तविक परिवर्तन जो रियाद द्वारा आज तक प्रचारित वहाबीवाद से परे की शानदार पहल है। अब पत्थरबाज़ी, कोड़े मारना, धर्मत्यागियों और समलैंगिकों को मारना और कई अन्य कट्टरता जैसी बेरहम चीज़ें नहीं होंगी।

एक संस्था, जिसने एमबीएस के विजन 2030 के लिए लब्बैका (मैं बार-बार आपकी बात मानने पर कायम रहूंगा) कहा है, वह डॉ. अल-इस्सा के नेतृत्व में डब्ल्यूएमएल है। डॉ. अल-इस्सा आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप अभी तक चल रहे रूढ़िवादी इस्लाम के सिद्धांतों और संरचनाओं की व्याख्या कर रहे हैं।