हांगकांग निवासियों को ब्रिटिश नागरिकता के प्रस्ताव से चीन नाराज

लंदन में चीन के दूतावास ने गुरुवार को कहा कि हांगकांग के निवासियों को ब्रिटिश नागरिकता का दावा करने की अनुमति देने वाली एक नई ब्रिटिश नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है।

ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल ने बुधवार को कहा था कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज या बीएन (ओ) स्थिति वाले हांगकांग के लोग ब्रिटेन में रहने के लिए विशेष वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। जो अंततः जनवरी 2021 से शुरू होने वाली नागरिकता को हासिल करने की ओर ले जा सकता है।

चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा कि ब्रिटेन ने बीजिंग के विरोध के बावजूद यह फैसला लिया है और इसे अगर वापस नहीं लिया गया तो चीन कड़ा जवाब देगा।

बयान में कहा गया कि ब्रिटेन ने अपनी प्रतिबद्धताओं का गंभीर रूप से उल्लंघन किया, चीन के आंतरिक मामलों में गहरा दखल दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों का गंभीर उल्लंघन किया है।

लंदन का यह निर्णय लगभग 30 लाख हांगकांग निवासियों को ब्रिटेन में बसने की अनुमति दे सकता है। बीजिंग के पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश पर नया सुरक्षा कानून लागू करने के बाद यह फैसला सामने आया था। जबकि लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं का कहना है कि 1997 में जब चीनी शासन को हांगकांग सौंपा गया था, तो स्वतंत्रता का वादा किया गया था।

हांगकांग के ब्रिटिश महावाणिज्य दूतावास ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आव्रजन मार्ग बीएन (ओ) हांगकांग के नागरिकों को ब्रिटेन में रहने, काम करने या अध्ययन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह हांगकांग पर एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के चीनी सरकार के फैसले के बाद तैयार किया गया है।

ब्रिटेन का कहना है कि चीन का नया कानून 1984 में सहमत हुई संधि की शर्तों को तोड़ता है। जबकि चीन ने ब्रिटेन पर हांगकांग और चीनी मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

चीनी दूतावास ने कहा, " हम ब्रिटिश पक्ष से इस वास्तविकता को स्वीकार करने आग्रह करते हैं कि हांगकांग को चीन को वापस सौंप दिया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को उचित परिप्रेक्ष्य में देखकर अपनी गलतियों को सुधारने की अपील करते हैं।".