नेपाल में रेलवे की लड़ाई में चीन से बाज़ी मारता भारत

पृथ्वी श्रेष्ठ

Nepal Railway between India and Pakistan:काठमांडू: भारत के हाल ही में प्रस्तावित सीमा पार रक्सौल-काठमांडू रेलवे का अंतिम सर्वेक्षण सौंपते ही चीन ने भी रेलवे को काठमांडू से जोड़ने के अपने प्रयास तेज़ कर दिए हैं।

कई विश्लेषक भारतीय शहर-रक्सौल और नेपाल की राजधानी को जोड़ने वाली प्रस्तावित रेलवे और नेपाल को केरुंग-काठमांडू रेलवे से जोड़ने के चीन के प्रयासों को हिमालयी देश को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के दो प्रतिद्वंद्वियों के प्रयासों के रूप में देखते हैं।

अब तक भारत इस नए बड़े खेल में एक क़दम आगे दिखायी देता है, यह दक्षिणी पड़ोसी पहले से ही अंतिम  सर्वेक्षण,यानी एक प्रकार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे उनकी टिप्पणियों के लिए नेपाली अधिकारियों के साथ साझा किया गया है।

नेपाल के रेलवे विभाग के महानिदेशक रोहित बिसुरल ने इंडियन नैरेटिव को बताया, “हम इस समय अंतिम सर्वेक्षण की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं।”

वहीं, केरुंग-काठमांडू रेलवे की बात करें, तो रेलवे विभाग के अधिकारियों के मुताबिक़, चीनी तकनीकी टीम एक फील्ड सर्वे कर रही है। बिसूरल ने कहा, “चीनी टीम विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के एक भाग के रूप में मार्च से क्षेत्र सर्वेक्षण कर रही है। यह फ़ील्ड सर्वेक्षण अब लगभग पूरा हो चुका है।”

विभाग के अनुसार, विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के एक भाग के रूप में चीनी टीम हवाई सर्वेक्षण और मानचित्रण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण, विशेष तकनीकी अध्ययन, ऑन-साइट सर्वेक्षण और मानचित्रण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, निर्माण स्थिति अध्ययन, इंजीनियरिंग अध्ययन और व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगी।

रेलवे विभाग के अनुसार, पिछले साल दिसंबर के अंत में चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाली एक चीनी तकनीकी टीम ने नेपाल का दौरा किया और रेलवे परियोजना का टोही सर्वेक्षण किया।

टोही सर्वेक्षण परियोजना कार्यान्वयन के उद्देश्य से पहले से सर्वेक्षण न किए गए क्षेत्र में पहला इंजीनियरिंग सर्वेक्षण है।

बिसुरल ने कहा कि चल रहे व्यवहार्यता अध्ययन को 42 महीनों के भीतर पूरा करने की योजना है। उन्होंने कहा, “चीनी पक्ष नेपाल को 180 मिलियन आरएमबी (एनपीआर 3.33 बिलियन) की अनुदान सहायता के साथ व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है।”

मार्च 2016 में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा के दौरान चीन नेपाल में रेलवे के विकास के ढांचे में शामिल हो गया। तब दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों पक्षों के अधिकारी सीमा पार रेलवे और रेलवे नेटवर्क के निर्माण पर विचारों और प्रस्तावों का आदान-प्रदान करेंगे। नेपाल, और उद्यमों को संबंधित प्रारंभिक कार्य यथाशीघ्र शुरू करने में सहायता करेगा।

इसके बाद चीन ने नवंबर 2017 और मई 2018 में प्रस्तावित रेलवे के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए अपनी तकनीकी टीमें भेजीं।

रेलवे परियोजना में सहयोग पर 21 जून 2018 को दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जब ओली ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान चीन का दौरा किया था, इसके बाद 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक साल बाद काठमांडू का दौरा किया।

हालांकि, COVID-19 महामारी के कारण व्यवहार्यता अध्ययन तुरंत आगे नहीं बढ़ सका। COVID-19 महामारी ख़त्म होने के बाद चीन ने पिछले साल दिसंबर के अंत में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए अपनी टीम भेजी थी।

इस चीनी क़दम से विचलित नहीं होते हुए नई दिल्ली ने रक्सौल-काठमांडू खंड पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना काम तेज़ कर दिया है।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>The draft Detailed Project Report of the Raxaul-Kathmandu cross-border railway project has been handed over to <a href=”https://twitter.com/hashtag/Nepal?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#Nepal</a>. <br><br>After incorporating suggestions from Nepal, <a href=”https://twitter.com/hashtag/India?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#India</a> will submit the final DPR to the Nepal government.<br><br>India’s Konkan Railway Corporation Limited has been… <a href=”https://t.co/vuy6xFpxL9″>pic.twitter.com/vuy6xFpxL9</a></p>&mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) <a href=”https://twitter.com/airnewsalerts/status/1677691482269163522?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 8, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत लोक राज बराल ने इंडिया नैरेटिव को बताया, “भारत हाल के वर्षों में चीन को पाकिस्तान की तुलना में बड़ा ख़तरा मानता है, क्योंकि भारत पहले ही आर्थिक रूप से पाकिस्तान को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है और प्रमुख वैश्विक शक्तियों में से एक के रूप में उभरा है। इसीलिए, भारत उस नेपाल में अपने प्रतिद्वंद्वी चीन का प्रभाव नहीं बढ़ाना चाहता, जिसे नई दिल्ली अपना क़रीबी मानता है।”

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने ऐतिहासिक रूप से हिमालय को अपने लिए एक ऐसा प्रमुख सुरक्षा गारंटर माना है, जो कि नेपाल और चीन के बीच अधिक कनेक्टिविटी के साथ-साथ कमज़ोर पड़ जायेगा।

उन्होंने कहा, “इसलिए, यह स्वाभाविक ही है कि नई दिल्ली दो पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच चीन के साथ नेपाल की रेलवे कनेक्टिविटी को संदेह के चश्मे से देखती है।” मई 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गहरी गिरावट देखी जा रही है।

पिछले कुछ वर्षों में नेपाली नेता इस हिमालयी देश को भारत और चीन के बीच पुल बनाने की वकालत करते रहे हैं। इसके लिए दोनों पड़ोसियों के साथ परिवहन कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन, भारत-चीन संबंधों के ख़राब होने के साथ मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा प्रस्ताव दूर की कौड़ी लगता है।

बराल ने कहा, “जब तक भारत और चीन के बीच विश्वास की कमी बनी रहेगी, नेपाल का दोनों देशों के बीच ‘गतिशील पुल’ बनने का सपना सिर्फ एक मृगतृष्णा ही रहेगा।”

बुनियादी ढांचा नीति, योजना और प्रबंधन के विशेषज्ञ सूर्य राज आचार्य ने कहा कि अगर नेपाल चीन के साथ रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार करना चाहता है तो उसे भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की ज़रूरत है।

विशेषज्ञों का कहना है कि रक्सौल-काठमांडू और केरुंग-काठमांडू रेलवे लाइनों के निर्माण के बाद भारत और चीन द्वारा अपनाई गई अलग-अलग गेज प्रणालियाँ पूरे नेपाल में निर्बाध रेलवे सेवा को रोक सकती हैं।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>China has announced to commission a feasibility study of Kerung-Kathmandu railway on grant-assistance.<a href=”https://t.co/w9Nh8WLmbX”>https://t.co/w9Nh8WLmbX</a><a href=”https://twitter.com/hashtag/Khabarhub?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#Khabarhub</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/China?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#China</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Nepal?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#Nepal</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Kerung_Kathmandu_Railway?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#Kerung_Kathmandu_Railway</a></p>&mdash; Khabarhub English (@Khabarhub_Eng) <a href=”https://twitter.com/Khabarhub_Eng/status/1557559930571214848?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 11, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

वह ग्रेट गेम के युग का हवाला देते हैं, जब रूसी साम्राज्य ने अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में एक अलग गेज प्रणाली अपनायी थी। रिपोर्टों के अनुसार, किसी संभावित आक्रमण को विफल करने के लिए उन्होंने अपने रेलवे गेज को 1435 मिमी से 89 मिमी अधिक चौड़ा बनाया।

भारत अपनी ब्रॉड-गेज रेलवे प्रणाली को नेपाल तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है, जबकि चीन का लक्ष्य अपनी मानक गेज प्रणाली का विस्तार करना है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1676 मिमी से 1524 मिमी रहती है, जबकि मानक गेज की चौड़ाई 1435 मिमी और 1451 मिमी होती है।

हालांकि, नेपाल में इस बात पर बहस चल रही है कि ब्रॉड गेज अपनाया जाए या मानक गेज। इन सीमा पार रेलवे के अलावा, नेपाल ने प्रस्तावित ईस्ट-वे रेलवे के अधिकांश हिस्सों को मानक गेज प्रणाली के तहत डिजाइन किया है। जयनगर-कुर्था रेलवे, जो वर्तमान में परिचालन में है, को भारतीय सहायता से नैरो गेज से बोर्ड गेज में अपग्रेड किया गया था।

नेपाल के रेलवे विभाग के पूर्व महानिदेशक अनंत आचार्य ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच लोगों की व्यापक सीमा पार आवाजाही और अपने दक्षिणी पड़ोसी के साथ नेपाल की व्यापक व्यापार निर्भरता के कारण वह ब्रॉड गेज को अपनाने के पक्ष में थे।

नेपाल का दो तिहाई व्यापार भारत के साथ होता है और नेपाल का अधिकांश तीसरे देश का व्यापार भी पारगमन के रूप में भारतीय क्षेत्र का उपयोग करके होता है।

रेलवे विभाग के पूर्व निदेशक आचार्य ने इंडिया नैरेटिव को बताया, “अगर हमारे पास भारत के समान गेज प्रणाली है, तो नेपाल की व्यापार लागत में काफ़ी कमी आयेगी, क्योंकि यह निर्बाध रेलवे सेवायें सुनिश्चित करता है। नेपाल भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को नई दिल्ली से जोड़ने के लिए भारत की रेलवे प्रणाली के लिए एक पारगमन के रूप में भी काम कर सकता है।”

उन्होंने कहा कि कुछ मौक़ों पर ट्रेनों के ख़राब होने पर नेपाल के लिए अन्य देशों की तुलना में भारत से रेलवे के कुछ हिस्से प्राप्त करना आसान होगा।

हालांकि, नेपाल को दो पड़ोसियों के बीच सीमा पार रेलवे को देश की राजधानी से जोड़ने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। रेलवे विभाग के महानिदेशक बिसूरल ने कहा, “विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर सरकार को यह निर्णय लेने की ज़रूरत है कि इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए आगे बढ़ना है या नहीं – दोनों बहुत महंगी प्रतीत होती हैं।”

रेलवे विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले इंडिया नैरेटिव को बताया था कि अंतिम सर्वेक्षण के अनुसार, रक्सौल-काठमांडू की निर्माण लागत 260 बिलियन रुपये (एनपीआर 416 बिलियन) अनुमानित की गयी है। अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित रेलवे की लंबाई 141 किमी होगी जिसमें से लगभग 41 किमी सुरंगों द्वारा कवर किया जायेगा।

जब केरुंग-काठमांडू रेलवे की बात आती है, तो यह न केवल महंगा है, बल्कि उबड़-खाबड़ इलाक़े के कारण इसे बनाना भी मुश्किल है।

एक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार, 73 किमी लंबे रेलवे नेटवर्क का 95 प्रतिशत हिस्सा सुरंगों द्वारा कवर किया जायेगा। बिसुरल के अनुसार, इसकी निर्माण लागत एनपीआर 293 बिलियन (INR 1=NPR 1.6) अनुमानित है।

जहां केरुंग-काठमांडू के प्रस्तावित रेलवे का नेपाल भाग 73 किमी है, वहीं चीन को अपने क्षेत्र में नेपाल सीमा तक रेलवे नेटवर्क बनाना होगा। नेपाल की रसुवागढ़ी सीमा से केरुंग तक पहुंचने में लगभग 35 किमी का समय लगता है और 540 किमी दूर तिब्बत में शिगात्से शहर है जहां चीनी रेलवे प्रणाली की कनेक्टिविटी है।

नेपाल के रेलवे विभाग के पूर्व अवर सचिव प्रकाश उपाध्याय ने कहा, “भारतीय रेलवे सीमावर्ती शहर-रक्सौल तक पहले ही पहुंच चुकी है और भारत सीमावर्ती शहर से रक्सौल-काठमांडू रेलवे का निर्माण कर सकता है। चीन के साथ सीमा पार रेलवे के मामले में बीजिंग को अपने क्षेत्र में रेलवे का निर्माण करना चाहिए। इसलिए, नेपाल-चीन सीमा पार रेलवे के निर्माण में अधिक समय लगेगा।