Counter Terrorism पर चर्चा : भारत और मालदीव के बीच इंटरनेट पर रोक

Counter Terrorism:भारत और मालदीव ने आतंकवाद का मुक़ाबला करने और आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के लिए इंटरनेट और साइबरस्पेस के उपयोग पर रोक लगाने के लिए सोमवार को आतंकवाद-निरोध, हिंसक उग्रवाद और डी-रेडिकलाइजेशन पर दूसरी संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता की।

विदेश मंत्रालय (पश्चिम) संजय वर्मा ने नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया और मालदीव के विदेश सचिव एमवी अहमद लतीफ़ के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने एक ट्वीट में कहा, “महामहिम के साथ @MoFAmvtoday में आतंकवाद-निरोध, हिंसक उग्रवाद और डी-रेडिकलाइजेशन पर द्वितीय #भारत-#मालदीव JWG की सह-अध्यक्षता की गयी।”   क्षमता निर्माण, सूचना साझा करना और वैश्विक मंचों पर सहयोग ही आगे का रास्ता है।” ।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह बैठक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई, जो मालदीव और भारत के बीच समय-परीक्षणित और अच्छे पड़ोसी संबंधों और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे द्विपक्षीय संबंधों द्वारा प्राप्त ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और पैमाने का प्रतीक है।

मालदीव और भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की।

व्यापक और निरंतर तरीक़े से आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सुरक्षा बनाये रखने के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में आतंकवाद विरोधी सहयोग की पुष्टि की।

दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत आतंकवादी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न ख़तरों की भी समीक्षा की और सभी आतंकवादी नेटवर्कों के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

उन्होंने सभी देशों को तत्काल, निरंतर, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग दूसरों पर आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाता है और ऐसे हमलों के अपराधियों को शीघ्रता से न्याय के कटघरे में लाया जाए।

मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, दोनों पक्षों ने संगठित अपराध और नशीले पदार्थों के ख़िलाफ़ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, स्वदेश वापसी, पुनर्वास और लौटने वालों के पुन:एकीकरण पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों पक्षों ने सहयोग को मज़बूत करने का वादा किया, जिसमें मालदीव की सुरक्षा और क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के लिए आगे की सहायता और क्षमता निर्माण के साथ-साथ आतंकवाद-निरोध, रणनीतिक संचार और डी-रेडिकलाइजेशन सहित हिंसक उग्रवाद को रोकने और मुकाबला करने के क्षेत्रों में सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान शामिल होगा।

दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (सीएससी) जैसे अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय प्लेटफार्मों के माध्यम से बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मज़बूत करने और संवाद बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल माले में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) का भी दौरा करेगा।