एक और यूरोपियन देश ला रहा है इस्लामी शरिया के खिलाफ कानून, आखिर क्यों देखें रिपोर्ट

अंगोला, स्लोवाकिया और हंगरी के बाद अब डेनमार्क भी इस्लामिक शरिया के खिलाफ कानून बनाने जा रहा है। इस कानून को डेनमार्क की वामपंथी पार्टियों के साथ ही उदारवादी-रूढ़िवादी पार्टी वेनस्ट्रे का भी समर्थन हासिल है। डेनमार्क सरकार ने कहा है कि देश में इस्लामीकरण तेजी से बढ़ रहा है। जिसका असर यहां की मूल संस्कृति पर पड़ रहा है। इसको रोके जाने के लिए शरिया पर प्रतिबंधित करना जरूरी है। डेनमार्क में नया कानून बन जाने के बाद देश की मुस्लिम आबादी को भी उन्हीं कानूनों का पालन करना होगा जो मूल निवासियों पर लागू होते हैं।  इस कानून के बनने से पहले ही डेनमार्क में शरिया का प्रचार-प्रसार करने वाले मुल्ला-मौलवी और इमामों के खिलाफ भी कार्रवाई सख्ती से की जा रही है।

ऐसी जानकारी मिली है कि डेनमार्क के कानूनों में हस्तक्षेप करने के आरोप में डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने एक मुस्लिम देश के राजदूत को तलब कर हिदायत भी दे डाली है। डेनमार्क के विदेश मंत्री जेप्पे कोफोड ने डेनिश कानून में विदेशी हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बताया है। डेनिश विदेश मंत्री जेप्पे कोफोड ने कहा कि हम किसी भी आकार या रूप में ऊरानी दूतावास को डेनमार्क के कानून या हमारे बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाने वाले मामलों में शामिल होने की बात स्वीकार नहीं करेंगे।

डेनमार्क में इमामों के खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधानों को शामिल करने के लिए नया कानून भी लाया जा रहा है। आव्रजन मंत्री मैटियास टेस्फेय ने कहा कि जब हम इमामों को इस तरह के नकारात्मक तरीके से तलाक के मामलों में शामिल होते हुए देखते हैं, तो हमें इसे और अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कानून में बदलाव से ऐसा करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि हम इमामों को तलाक में मध्यस्थता के लिए एक सुरक्षित रास्ता नहीं दे सकते हैं।

डेनमार्क की वामपंथी रेड-ग्रीन गठबंधन और उदारवादी-रूढ़िवादी वेनस्ट्रे सहित कई पार्टियां नए बिल का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। वहीं, जातीय अल्पसंख्यक परिषद ने इस बिल का विरोध करने का ऐलान किया है। इस परिषद की प्रवक्ता हलीमा अल अबसी ने कहा कि सरकार को केवल उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो इसमें शामिल हैं।.