केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही सरकार ने इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ इसका भुगतान किया जा सकता है। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरए में 25 फीसदी से ज्यादा डीए की तरह एचआरए में बढ़ोतरी की थी। ऐसे में एचआरए को अब बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है।
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आपको बता दें कि 7 जुलाई, 2017 को व्यय विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब डीए 25 फीसदी से अधिक हो जाएगा, तो एचआरए भी संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो गया है, जिससे एचआरए में बढ़ोतरी भी जरूरी हो गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इन कर्मचारियों के लिए एचआरए को तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि एक्स, वाई और जेड लेबल वाले शहरों के हिसाब से है। उन्हें उनके मूल वेतन का 27 प्रतिशत मिलेगा।
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वाई शहरों में कर्मचारियों के लिए, सरकार उन्हें उनके मूल वेतन के खिलाफ 18 प्रतिशत एचआरए दे रही है। इसी तरह, शहर जेड के लोगों के लिए, एचआरए उनके मूल वेतन पैकेज का 9 प्रतिशत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन लगभग 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये प्रति माह के इस मूल वेतन पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2021 के जून तक 3,060 रुपये का डीए मिल रहा था, जो लगभग 17 प्रतिशत डीए था। जुलाई 2021 से, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने उस पर बढ़ोतरी देखी है क्योंकि उन्हें 28 प्रतिशत के डीए मानदंडों के अनुसार प्रति माह 5,040 रुपये मिलते थे। इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों के मासिक वेतन में मूल रूप से लगभग 1,980 रुपये की वृद्धि हुई है।