बीएसएनएल को संकट से उबारने के लिए सरकार ने बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। साल 2022-23 में सरकरा बीएसएनएल में 44,720 करोड़ रुपए पूंजी डालेगी, जिसमें 3300 करोड़ रुपए वीआरएस के लिए दिया जाएगा। बीएसएनएल में सरकार जो अगले वित्त वर्ष में रकम डालने जा रही है, इससे कंपनी 4जी स्पेक्ट्रेम खरदीने में खर्च करेगी साथ ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रीस्ट्रकचरिंग पर खर्च किया जाएगा। वहीं, जीएसटी के लिए 3550 करोड़ रुपए का भुगतान बीएसएनएल को किया जाएगा, जो 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के भुगतान के एवज में किया जाएगा।
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बीएसएनएल ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब निजी टेलीकॉम कंपनियां 5जी लॉन्च करने की तैयारी में हैं। वहीं, वीआरएस स्कीम के कुल 7443.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों के लिए होगा। इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी भारी नुकसान में घिरी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने 69 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की थी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 के मुताबिक इस पैसे को BSNL की 4जी सर्विस और कंपनी के पुनर्गठन में इस्तेमाल किया जाएगा। अपग्रेडेशन के लिए 44,720 करोड़ रुपये के अलावा सरकार ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए भी BSNL को 7,443.57 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का एलान किया है। जीएसटी पेमेंट के लिए भी 3,550 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए मिले पैसे का इस्तेमाल BSNL और MTNL दोनों के लिए होगा। यह वित्तीय मदद उस 69,000 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज से अलग है जिसे अक्टूबर 2019 में दिया दया था।
