जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति ने गंगा नदी में सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए लगभग 692 करोड़ रुपये की सात नयी परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

सात में से चार परियोजनायें उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवेज प्रबंधन से संबंधित हैं।

इस बैठक में उत्तरप्रदेश में सीवेज प्रबंधन के लिए 661.74 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गयी। इनमें हाइब्रिड वार्षिकी मोड के तहत इंटरसेप्शन और डायवर्जन (आई एंड डी) कार्यों के साथ-साथ लखनऊ में 100 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) एसटीपी का निर्माण शामिल है। दरियाबाद पीपलघाट और दरियाबाद ककहराघाट नालों के संतुलन निर्वहन के आईएंडडी और प्रयागराज में 50 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए एक और परियोजना को मंज़ूरी दी गयी। यह परियोजना, जिसमें लगभग 186.47 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, प्रयागराज में सीवरेज ज़िले-ए में नैनी एसटीपी की मौजूदा उपचार क्षमता को 80 एमएलडी तक बढ़ायेगी।

एक छोटी परियोजना में दिल्ली के पास हापुड में 6 एमएलडी एसटीपी, आई एंड डी और अन्य कार्यों को भी मंज़ूरी दे दी गयी ताकि हापुड शहर के नाले के प्रवाह को काली नदी में रोका जा सके, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है।

बिहार के रक्सौल शहर के लिए 50वीं ईसी बैठक में आईएंडडी कार्यों के साथ-साथ पिपरा घाट नाले और छठिया घाट नाले के दोहन के लिए क्रमशः 74.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दो एसटीपी (5 और 7 एमएलडी) को भी मंज़ूरी दी गयी थी। यह परियोजना सिरसिया नदी में प्रदूषण को कम करेगी, जो नेपाल से निकलती है और पूर्वी चंपारण ज़िले के रक्सौल में बिहार में प्रवेश करती है।

शहरी क्षेत्रों में पानी के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण क़दम, दो चरणों में 60-70 शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं (यूआरएमपी) की तैयारी की परिकल्पना वाली एक परियोजना को भी मंज़ूरी दी गयी है, जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपये है। पहले वर्ष के दौरान 25 यूआरएमपी तैयार किए जायेंगे, जबकि दूसरे वर्ष के दौरान अन्य यूआरएमपी तैयार किए जायेंगे। पहले चरण में 5 मुख्य गंगा बेसिन राज्यों के इन 25 शहरों को शामिल किया जायेगा: उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हलद्वानी और नैनीताल; उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर और गोरखपुर; बिहार में पटना, दरभंगा, गया, पूर्णिया और कटिहार; झारखंड में रांची, आदित्यपुर, मेदिनीनगर, गिरिडीह और धनबाद और पश्चिम बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, नबद्वीप और हावड़ा।

यह परियोजना नमामि गंगे के तहत नदी-शहर गठबंधन (आरसीए) का हिस्सा है, जो शहरों को सहयोग करने, एक साथ काम करने, एक-दूसरे की सर्वोत्तम तौर-तरीक़ों से सीखने, ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करता है, इस प्रकार ज्ञान भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करता है, जो समाधान के हिसाब से परिवर्तनकारी होगा।इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जायेगा। 2021 में 30 सदस्यों से शुरू हुई आरसीए में अब अंतर्राष्ट्रीय शहरों सहित 140 से अधिक सदस्य हैं।

अपनी तरह की पहली परियोजना में एमएससी शुरू करने की मंज़ूरी दे दी गयी है। गंगा एक्वालाइफ़ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में 10 वर्षों के लिए 6.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मीठे पानी की पारिस्थितिकी और संरक्षण प्रणाली। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत में मीठे पानी के संसाधनों और इसकी जैव विविधता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मीठे पानी की पारिस्थितिकी में विशेषज्ञता के साथ पारिस्थितिकीविदों और क्षेत्र जीवविज्ञानियों का एक कैडर विकसित करना है।

यह परियोजना मीठे पानी की पारिस्थितिकी और संरक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और कुशल पेशेवरों की आवश्यकता को हल करती है। इसका उद्देश्य भारत में मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और संरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं और पारिस्थितिकीविदों की एक नयी पीढ़ी को प्रशिक्षित करना है। यह परियोजना दो वर्षीय एम.एससी. की पेशकश करेगी। मीठे पानी की पारिस्थितिकी और संरक्षण में चार सेमेस्टर का पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र, उनकी जैव विविधता और इन पारिस्थितिक तंत्रों पर चालकों के प्रभाव के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जायेगा।

एनएमसीजी के महानिदेशक जी. अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित 50वीं कार्यकारी बैठक में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के बरकोला में एक विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की परियोजना को भी मंज़ूरी दी गयी।

एनएमसीजी ने अब तक लगभग 38,126 करोड़ रुपये की कुल 452 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनमें से 254 पूरी हो चुकी हैं।