दिल्ली की हालत बिगड़ती जा रही है। प्रदूषण के कारण दिल्ली में सांस भी लेनी मुश्किल हो गया है।  बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया है। वहीं सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के स्कूल सोमवार से पूरी तरह से ऑफ़लाइन क्लास  के साथ संचालित किए जाएंगे। सभी निर्माण गतिविधियां बंद हो जाएंगी और सरकारी कार्यालय के कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में फैली जहरीली धुंध के चलते लिया गया है। शहर का प्रदूषण स्तर लगभग एक सप्ताह से बढ़ा हुआ है। सरकारी कार्यालय  भी एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे औऱ कर्मचारी घरों से ही काम करेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया है। उसे लेकर हम प्रस्ताव बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हालात बनते हैं तो सभी सरकारी एजेंसियों को कॉन्फिडेंस में लेकर वाहनों की गतिविधियां बंद की जा सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के लोग हर मुसीबत से निकले हैं, इससे भी निकलेंगे। मजबूरी में ये कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके पहले आज दिल्ली और NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसपर तुरंत नियंत्रण के लिए उपाय करने चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए। जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें। वरना लोग कैसे रहेंगे?