अयोध्या विवाद का निपटारा करने वाली पीठ, तीन तलाक पर पर रोक और नोटबंदी की खिलाफत करने वालों के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने वाले गुदड़ियों में छिपे लाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियु्क्त किया गया है। सरकार के इस फैसले समाजवादी मानसिकता के कांग्रेसी और कथित सर्वहारा आलोचना कर रहे। आलोचना करने वाले दलों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कई जजों कोसुपरसीड कर एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया था।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अरुण जेटली की साल 2012 की टिप्पणी का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें जेटली को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “सेवानिवृत्ति से पहले के फैसले सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली नौकरियों से प्रभावित होते हैं। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है।”

मीडिया कांग्रेस नेता अभिषेक मुन सिंघवी ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि ‘हम किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं।”

सिंघवी ने अरुण जेटली की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, “व्यक्तिगत रूप से, मेरे मन में उनके (नज़ीर) लिए बहुत सम्मान है। मैं उन्हें जानता हूं, यह उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर हम इसका विरोध करते हैं, यह निराश करने वाला है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है।”

सीपीएम नेता और राज्यसभा सदस्य एए रहीम ने भी सरकार के फैसले की आलोचना की, इसे “लोकतंत्र पर धब्बा” कहा। उन्होंने कहा कि जस्टिस नज़ीर को इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देना चाहिए था।

रहीम ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, ‘‘न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त करने का केंद्र सरकार का फैसला देश के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। यह अत्यंत निंदनीय है। उन्हें (नजीर को) इस पेशकश को मानने से इनकार कर देना चाहिए। देश का अपनी न्याय प्रणाली में भरोसा नहीं खोना चाहिए। मोदी सरकार के इस तरह के फैसले भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा है।”

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने विपक्ष पर तंज कसते हुए याद दिलाया कि राज्यपाल के रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति पहली नहीं है। इससे पहले भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और पूर्व न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी को राज्यपाल नियुक्त किया गया था।