छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ईडी की जांच से पता चला कि राजनीतिक अधिकारियों को दिए गए 776 करोड़ रुपये

रायपुर में विशेष पीएमएलए अदालत में दायर ईडी की चार्जशीट में आय के कथित प्राप्तकर्ताओं की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, उन्हें "राजनीतिक कार्यकारी" के रूप में संदर्भित किया गया है।

प्रमोद कुमार

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट में चौंकाने वाले निष्कर्ष निकाले हैं कि इसमें शामिल कुल 2,161 करोड़ रुपये में से लगभग 776 करोड़ रुपये “राजनीतिक अधिकारियों” को दिए गए थे। आरोप पत्र से यह भी पता चलता है कि आरोपियों ने पड़ोसी राज्य झारखंड में इसी तरह की भ्रष्ट योजना को दोहराने की योजना बनायी थी, लेकिन उस राज्य में ईडी की जांच ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया।

रायपुर में विशेष पीएमएलए अदालत में दायर 13,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में प्रवर्तन निदेशालय ने इस आय के कथित प्राप्तकर्ताओं की पहचान का खुलासा नहीं किया, उन्हें “राजनीतिक अधिकारियों” के रूप में संदर्भित किया। मुख्य आरोपी, रायपुर के मेयर ऐजाज़ ढेबर के भाई अनवर ढेबर ने अपनी पहचान उजागर करने से इनकार कर दिया। हालांकि, एजेंसी का दावा है कि उसने यह संकेत देने के लिए पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं कि राजनीतिक अधिकारी लाभार्थी थे।

पिछले मंगलवार को दायर आरोपपत्र में अनवर ढेबर, उत्पाद शुल्क विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी, जो छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे, व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लों और नितेश पुरोहित और अनवर के सहयोगी अरविंद सिंह का नाम शामिल है। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वे न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की चार्जशीट घोटाले की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालती है और इस घोटाले के संचालन के लिए जिम्मेदार सिंडिकेट में कथित रूप से शामिल लोगों का विवरण देने वाला एक फ्लो चार्ट प्रदान करती है। आरोप पत्र के अनुसार, सिंडिकेट ने शराब की बिक्री से संबंधित तीन अलग-अलग तरीकों से अवैध धन एकत्र किया, जिसे उन्होंने तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया:

भाग ए: छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पर शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन लिया गया। आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा आकलन के साथ जब्त किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि अकेले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इस श्रेणी के तहत सिंडिकेट द्वारा लगभग ₹169 करोड़ एकत्र किए गए थे।

भाग बी: सरकारी दुकानों से ऑफ़-द-रिकॉर्ड, बेहिसाब देशी शराब की बिक्री। यह डिस्टिलर्स, होलोग्राम निर्माताओं, बोतल निर्माताओं, ट्रांसपोर्टरों, जनशक्ति प्रबंधन और जिला उत्पाद शुल्क अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया गया था। यह पता चला है कि सिंडिकेट ने इन बिक्री का हिसाब दिए बिना 2019-20 में पूरे राज्य में लगभग ₹384 करोड़ की देशी शराब बेची।

भाग सी: छत्तीसगढ़ में डिस्टिलर्स को संचालित करने की अनुमति देने के लिए वार्षिक कमीशन का भुगतान। आईटी विश्लेषण से पता चलता है कि सिंडिकेट ने अकेले 2019-20 में इस श्रेणी के तहत ₹70 करोड़ एकत्र किए।

आरोप पत्र के अनुसार, अनवर ढेबर ने भाग ए और भाग सी से कमीशन का प्रबंधन किया, और उन्होंने एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी के माध्यम से यह पूरी राशि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी। अनिल टुटेजा, जो वाणिज्य और उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर थे, ने कई निजी व्यक्तियों के समर्थन से सिंडिकेट के मामलों का प्रबंधन करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि वह व्यवस्थित जबरन वसूली, रिश्वतखोरी और बदले में सौदों के माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि एक पदानुक्रमित नेटवर्क के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन नकद में एकत्र किया गया था। प्रत्येक स्तर पर एक छोटा प्रतिशत पारिश्रमिक के रूप में लिया जाता था, और शेष धनराशि ऊपर की ओर स्थानांतरित कर दी जाती थी। अनिल टुटेजा ने इस पिरामिड के अंतिम स्तर पर संचालन किया। आरोप पत्र से यह भी पता चलता है कि बंदरबांट किए गए इस धन का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक अधिकारियों के पास गया, जबकि कुछ का इस्तेमाल चुनाव अभियानों के लिए किया गया।

2003 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की. गिरफ्तारी के डर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इस महीने के अंत में मामले की सुनवाई होने की उम्मीद है।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | "It is now clear that the Bhupesh Government is corrupt. ED presented its chargesheet with evidence, nothing remains after this. There is no bigger case of corruption than this in India," says former Chhattisgarh CM and BJP leader Raman Singh on Chhattisgarh liquor scam <a href=”https://t.co/sivNHhmGKQ”>pic.twitter.com/sivNHhmGKQ</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1677147541887160325?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 7, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

केंद्रीय एजेंसी की चार्जशीट से यह भी पता चलता है कि अनवर ढेबर ने हवाला चैनलों का उपयोग करके दिल्ली और मुंबई में 80-100 करोड़ रुपये नकद पहुंचाए। कथित तौर पर इन फंडों का इस्तेमाल राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव अभियानों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण नकद भुगतान के लिए किया गया था।

झारखंड में उसी भ्रष्ट मॉडल को दोहराने को लेकर अनवर ढेबर के इरादों के बारे में ईडी की चार्जशीट इस बात की पुष्टि करती है कि उन्होंने भाग ए और भाग बी संग्रह के सफल छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू करने की योजना बनायी थी। हालांकि, ईडी के हस्तक्षेप के कारण तीन से चार महीने बाद उस ऑपरेशन अचानक रोक दिया गया था।

शुक्रवार को अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक संबोधन में इस शराब घोटाले का बार-बार उल्लेख किया, और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कांग्रेस पार्टी के लिए “एटीएम” बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि शराब घोटाले में लगे पैसे के कारण कांग्रेस पार्टी का ढाई साल बाद बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो सका।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | Chhattisgarh | Out of the 36 promises made by Congress to Chhattisgarh, one promise said that a liquor ban will be implemented in the state…But now 5 years are about to pass and the truth is that the Congress has actually done a liquor scam worth thousands of crores… <a href=”https://t.co/IaBoUTPq8T”>pic.twitter.com/IaBoUTPq8T</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1677212329250013184?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 7, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि बेहिसाब शराब बेचने वाले डिस्टिलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने तीन डिस्टिलर्स को नोटिस जारी किया था और सुझाव दिया था कि यदि उचित कर भुगतान के बिना होलोग्राम पाए जाते हैं, तो उन्हें एकत्र किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब घोटाले, जहां से यह सब शुरू हुआ, के असली दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा है।

आईएन ब्यूरो