दिल्ली की बिगड़ी आबोहवा और बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। दिल्ली में आज केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कर रही है। कहा जा रहा है कि आज प्रदूषण को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।  इस बैठक का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। केंद्रीय अधिकारियों ने पर्यावरण भवन से बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी सोमवार को फिर खराब हो गई। सोमवार को 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का एयर क्वालिटी का औसत 353 पर रहा। 

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह प्रदूषण संकट पर आपात बैठक बुलाए और स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार तक गैर जरूरी निर्माण, परिवहन, ऊर्जा संयंत्रों पर रोक लगाने तथा कर्मियों को घर से काम करने देने जैसे कदमों पर निर्णय करे। इसने कहा कि तथ्य अब सामने आ गया है और किसानों द्वारा पराली जलाए जाने पर किसी वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार के बिना ही ‘हल्ला’ मचाया जा रहा है।

केंद्र को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के संबंधित सचिवों के साथ बैठक करने का आदेश देते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, ‘वास्तव में, अब तथ्य सामने आ गया है, प्रदूषण में किसानों के पराली जलाने का योगदान चार प्रतिशत है… इसलिए, हम कुछ ऐसा लक्षित कर रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है।’