केंद्र के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया

फ़िरोज़पुर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रास्ते में पीएम मोदी का काफ़िला पिछले साल 5 जनवरी को एक बड़ी सुरक्षा चूक के तहत पंजाब के एक फ़्लाईओवर पर 20-25 मिनट तक फंसा रहा।

पंजाब सरकार ने जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के लिए तत्कालीन राज्य पुलिस प्रमुख सहित वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है।

तत्कालीन डीजीपी एस चट्टोपाध्याय, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फ़िरोज़पुर रेंज के तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) इंदरबीर सिंह और फ़िरोज़पुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरमनदीप सिंह हंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ।

पंजाब सरकार का यह कदम केंद्र द्वारा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश के बाद उठाया गया है।

जनवरी 2022 में पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा एक सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया था। प्रधानमंत्री 15-20 मिनट तक फ़्लाईओवर पर फंसे रहे थे। यह सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक थी, क्योंकि राज्य पुलिस को सूचित कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री फ़िरोज़पुर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे और उस यात्रा के लिए हरी झंडी दे दी गयी थी।

5 जनवरी, 2022 को पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने छह महीने पहले राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, पुलिस डीजीपी एस चट्टोपाध्याय और सुरक्षा व्यवस्था में चूक के लिए पंजाब सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारियों पर लगे आरोप की जांच करना शुरू कर दिया था।

न्यायमूर्ति मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है: “इन घटनाओं से प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी और अभूतपूर्व चूक का पता चलता है। संसदीय लोकतंत्र में एक निर्वाचित नेता की सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है।”

राज्य सरकार के अधिकारियों को ब्लू बुक में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना और रसद और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार रखना आवश्यक था।