Central government schemes for laborers: सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इस संबंध में, मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए एक ई-शर्म पोर्टल विकसित किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और विकलांगता कवर प्रदान किया जाता है।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में प्रधान मंत्री शर्म योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की। अन्य योजनाएं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, (डी डीयू-जीकेवाई) के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली ), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, महात्मा गांधी बैंकर बीमा योजना, दीन दयाल अंतोदय योजना, पीएमएसवीए निधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि भी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए उनकी पात्रता पर उपलब्ध हैं। गुणवत्ता के आधार पर उपलब्ध हैं।
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 31 विभिन्न व्यवसायों में कुल 1.77 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को आश्रम पोर्टल में पंजीकृत किया गया है। इन योजनाओं के अलावा, कुछ अन्य योजनाएं उपलब्ध हैं: उत्तम नर भार भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), अटल बेमिट वेकटी कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत बेरोजगारी लाभ, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएम-जीकेआरए), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमके एमडीवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि। आश्रम के डेटा की तुलना अन्य योजनाओं के डेटा से की गई है।
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यह पाया गया कि आश्रम डेटा (28.97 करोड़ से अधिक) में से 20.63 करोड़ को पहले से ही वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) मिल रहा है, 11.26 करोड़ आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी – (पीएमजेएवाई)), 3.82 करोड़ लाभार्थी इसके तहत पंजीकृत हैं। पीएम-किसान समान निधि योजना (पीएम-किसान) और पीएम-उजोला योजना के तहत 4.63 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं।
यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
