दिल्ली सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम! इस तारीख से रोजाना जाना होगा दफ्तर, स्कूल भी खोले जाएंगे

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दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का सबब बन रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। मामूली सुधार होते ही दिल्ली सरकार ने कुछ छूट दे दी है। जैसे 27 नवंबर के बाद सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक जैसे वाहनों को दिल्ली में आने की इजाजत दी गयी है। सरकार का मानना है कि उसकी ओर से उठाए गए सख्त कदमों की वजह से हालात में सुधार हुआ है। इसके अलावा, राजधानी में 29 नवंबर से सभी स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे।</p>
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Air quality in Delhi is improving now. Schools, colleges, educational institutes to re-open from 29th November in Delhi: Environment minister Gopal Rai <a href="https://t.co/2qXPgbKBJb">pic.twitter.com/2qXPgbKBJb</a></p>
— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1463421328258600964?ref_src=twsrc%5Etfw">November 24, 2021</a></blockquote>
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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया- 'नए आदेश के तहत अब 29 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम वाले सरकारी कर्मचारी पहले की तरह नियमित दफ्तर आएंगे। इसी के साथ सरकार ने लोगों को मेट्रो समेत ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है। मंत्री गोपाल राय ने ये भी कहा कि कई जगह मेट्रो के लिए शटल बस सेवा की शुरुआत जल्द ही की जाएगी।'</p>
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We have decided to allow the entry of all CNG, electric vehicles into Delhi from 27th November. The entry of all other vehicles to remain banned till 3rd December: Delhi Environment minister Gopal Rai</p>
— The Times Of India (@timesofindia) <a href="https://twitter.com/timesofindia/status/1463424401165062149?ref_src=twsrc%5Etfw">November 24, 2021</a></blockquote>
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इसके अलावा, सरकार, निर्माण और ध्वस्त करने संबंधी कार्यों पर लगे प्रतिबंध शर्तों के साथ हटा चुकी है। इसके लिए जो नियम तय हुए हैं उनका पालन करना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को 1221 कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण किया था, जांच में दोषी पाए जाने पर 105 साइट पर कानूनी कार्रवाई की गई है। सरकारी फैसले के तहत फिलहाल 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक गैर जरूरी सेवाओं में लगे सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।</p>

आईएन ब्यूरो

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