रजत शर्मा के नेतृत्व वाले एनबीए को अर्नब की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा से परहेज

<strong>रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की उनके मुंबई स्थित आवास से पुलिस द्वारा गिरफ्तारी</strong><strong>, मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। इस संकट पर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) की नाराजगी जताने के लिए मामूली प्रतिक्रिया भी ज्यादा नहीं तो उसके बराबर ही खेदजनक है। इससे पहले एनबीए दोनों पक्षों को नैतिक रूप से समान बताने के काम में लिप्त था। अब इसने कायरता का प्रदर्शन किया है। इसने गिरफ्तारी की निंदा नहीं की बल्कि "जिस तरह से अर्नब गोस्वामी" को गिरफ्तार किया गया, उसकी आलोचना की। दूसरे शब्दों में भारतीय प्रसारकों की प्रमुख संस्था को पत्रकार की गिरफ्तारी से कोई समस्या नहीं है।</strong>

इसके विपरीत एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 2018 के आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गोस्वामी की महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तारी की स्पष्ट रूप से निंदा की है। वरिष्ठ पत्रकार सीमा मुस्तफा की अध्यक्षता वाले गिल्ड ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक बयान में कहा, “एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, पुलिस द्वारा बुधवार सुबह में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में जानकर हैरान है। गोस्वामी को उनके मुंबई स्थित आवास से कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। हम अचानक गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और इसे अत्यंत चिंताजनक पाते हैं।”

एक स्पष्ट रूख है, कोई किंतु,परंतु और लेकिन नहीं, गोस्वामी की पत्रकारिता की शैली के बारे में कोई उपदेश नहीं। इसी प्रकार, भारतीय महिला प्रेस कोर ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई: “मि. गोस्वामी पुलिस के साथ सहयोग कर रहे थे और हर बार जब उन्हें तलब किया जाता था तो वे पुलिस स्टेशन जाते थे। महाराष्ट्र सरकार ने अपने पुलिस बल का उपयोग सनकी ढंग से और बदला लेने के लिए किया है।"

महिला पत्रकारों की संस्था ने यह भी कहा, "महाराष्ट्र सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि गोस्वामी की गिरफ्तारी का मनमाना तरीका न केवल स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, बल्कि यह हमारे संविधान में निहित मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी के सिद्धांतों को दरकिनार करना चाहता है।" इसके अलावा, "<strong>IWPC</strong> का मानना ​​है कि प्रेस पर महाराष्ट्र सरकार का हमला मीडिया और व्यापक परिदृश्य में लोगों के लिए खतरनाक है।"

दूसरी ओर, एनबीए का बयान, हिचकिचाहट से भरा और सुरक्षात्मक था। इसमें कहा गया है, “भले ही एनबीए उस तरह की पत्रकारिता के प्रकार से सहमत नहीं है, लेकिन हम मीडिया के संपादक के खिलाफ अधिकारियों द्वारा “यदि किसी भी तरह की” बदले की कार्रवाई की जाती है, तो उसकी निंदा करते हैं। मीडिया कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।”

"उनकी पत्रकारिता का प्रकार" "यदि कोई हो" पर भी थोड़ा ध्यान दें। इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा की अध्यक्षता वाला एनबीए यह मानने और कहने को तैयार नहीं है कि गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई स्वाभाविक रूप से बदले की भावना से प्रेरित है। हर कोई जानता है, लेकिन शर्मा नहीं। लगता है वह गोस्वामी के चैनलों, विशेष रूप से हिंदी चैनल की सफलता से ईर्ष्या करने लगे हैं।

इससे पहले भी एनबीए ने मीडिया और पुलिस को समान नैतिक आधार पर रखा था जो एक गंभीर गलती थी। इसने यह भी कहा था, "हम रिपब्लिक टीवी द्वारा की जा रही पत्रकारिता के तरीके को स्वीकार नहीं करते हैं।"

रजत शर्मा के नेतृत्व वाला एनबीए पत्रकारिता के मानदंडों के बारे में उसी तरह उपदेश दे रहा है, जैसे तरह शी जिनपिंग दुनिया को धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करने के बारे में सीख देता है। भूत-प्रेत चैनल चलाकर शर्मा सफल हुए। कुछ समय पहले तक लोग इंडिया टीवी को इसी तरह का चैनल मानते थे। वह कुछ साल पहले तक देश के सबसे प्रमुख येलो जर्नलिस्ट थे। अब ब्रॉडकास्टर्स की संस्था, जिसके वह प्रमुख हैं, मीडिया नैतिकता के बारे में उपदेश दे रही है!

एनबीए की कायरता और अवसरवाद चौंकाने वाले हैं।.