भारत में अन्य देशों से आ रहे चीनी सामानों की जांच के लिए और कदम उठाए जाएंगे

भारत चीन से उस माल की आवक को प्रतिबंधित करने के तरीकों की तलाश में है, जिसे सिंगापुर और मलेशिया जैसे अन्य देशों के जरिए भारत में भेजा जा रहा है, जिनके साथ नई दिल्ली के व्यापार समझौते हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि भारत को उन कंपनियों के लिए स्वामित्व पैटर्न का खुलासा करना अनिवार्य करना चाहिए जो भारत को माल की आपूर्ति कर रही हैं।

नई दिल्ली ने पहले से ही 'उत्पति के नियम' सहित कई कड़े नियम लागू किए हैं, जिसका मतलब यह है कि सामानों के सभी वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं को चीन सहित अन्य देशों से सस्ते आयात को प्रतिबंधित करने के लिए मूल देश का उल्लेख करना होगा। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि चीन ने नियम को आसानी से दरकिनार किया है। मूल देश के आधार पर, माल पर या तो टैरिफ रियायतों या करों में छूट मिलती है।

उदाहरण के लिए चीनी कंपनी शिनयी ग्लास मलेशिया के सबसे बड़े फ्लैट ग्लास (कांच) उत्पादकों में से एक है, जो अन्य देशों को निर्यात भी करती है, इसका कनाडा में भी प्लांट है। मलेशिया संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 3,200 टन प्रतिदिन है। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि मलेशिया की एक दिन की आवश्यकता लगभग 400 टन है।

ग्लास वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल जर्नल के अनुसार मलेशिया ने 2018 में 24.02 करोड़ डॉलर मूल्य के फ्लैट ग्लास उत्पादों का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 149.7 प्रतिशत अधिक रहा। एक चीनी कंपनी किबिंग ग्लास मलेशिया ने भी दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना की है।

जबकि नई दिल्ली के ग्लास उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई है, मलेशिया उन देशों में से एक है, जो भारतीय-घरेलू निर्माताओं को निर्यात करता है, जो मांग से अधिक आपूर्ति होने की शिकायत करते रहे हैं। यह ग्लास निर्माताओं को बुरी तरह से आहत कर रहा है।

भारत और मलेशिया ने 2011 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किए थे। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए हांगकांग से आयात भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने कहा, "डंपिंग (बाजार में चीनी माल उतारने) को रोकने के लिए हमें एक सुविचारित तंत्र की आवश्यकता है। हमें अपने निर्माताओं को बढ़ावा देना चाहिए। अतीत की असंतुलित व्यापार नीतियों के कारण, विनिर्माण क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया है।"

उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पर जोर दिया जाना चाहिए।

पहले इंडिया फाउंडेशन की रिसर्च प्रमुख निरुपमा सौंदरराजन ने कहा कि भारत के लिए चीन पर निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "भारतीय निर्माताओं के पास आवश्यक क्षमता है लेकिन चीन से लागत फैक्टर-आयात सस्ता होने के कारण – विनिर्माण क्षेत्र को नुकसान हुआ है।"

उन्होंने उन उपायों को लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया जो भारत और चीन के बीच अप्रत्यक्ष व्यापार को रोकेंगे।.