क़र्ज़ के बोझ तले दबा America! पहले दबाकर लिया क़र्ज़, अब भुगतान में दिक्कत

अमेरिका (America) की जो बाइडन सरकार किसी तरह कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है। अगर अगले 1 हफ्ते में ऐसा नहीं होता है तो सरकार और कर्ज नहीं ले पाएगी और वह अपने बिल भुगतान नहीं कर सकेगी। अमेरिका की कंगाली का असर अब दूसरे देशो पर भी पड़ने लगा है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोक दिया है। रिपब्लिकन सांसद मारजोरी टेलर ग्रीन ने रविवार को एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान खुद इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में अमेरिका का संकट उसकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और शीर्ष कांग्रेसी रिपब्लिकन केविन मैकार्थी की ओर से सरकार की 31.4 ट्रिलियन कर्ज सीमा को बढ़ाने के लिए एक अस्थायी सौदे पर पहुंचने के तुरंत बाद ग्रीन का यह ट्वीट आया।

जल्द ही ऋण सीमा पर समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा

अमेरिका (America) की सीडीसी सरकारी स्वास्थ्य एजेंसी है। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और दुनियाभर में बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के माध्यम से जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। अपने ट्वीट में ग्रीन ने कहा, ‘जल्द ही ऋण सीमा पर समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसके लिए सीडीसी ‘ग्लोबल हेल्थ फंड’ से 400 मिलियन डॉलर वापस ले लिए जाएंगे, जो चीन जैसे देशों को विदेशों में पैसा भेजता है।’

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उन्होंने कई देशों की एक लंबी सूची साझा करते हुए लिखा कि अब इन देशों को टैक्सपेयर्स का पैसा नहीं दिया जाएगा। इनमें अल्बानिया, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्जिया, नामीबिया, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, तंजानिया, थाईलैंड, युगांडा, यूक्रेन और वियतनाम सहित कई देश शामिल हैं।

अब कर्ज लेने में क्या दिक्कत

अमेरिका में 1917 में एक कानून बना कि सरकार एक सीमा से अधिक कर्ज नहीं ले सकती है। इसमें अब तक 78 बार बदलाव किया जा चुका है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो यह सीमा बढ़ती रही है। इसके लिए संसद की अनुमति लेनी होती है। फिलहाल कर्ज लेने की सीमा 31.4 लाख करोड़ डॉलर है। लेकिन एक बार फिर सरकार की देनदारियां कमाई से ज्यादा हो गई हैं। साथ ही ये देनदारी कर्ज की सीमा को भी पार कर गई है। अब अगर बाइडन सरकार ने संसद से डेट सीलिंग नहीं बढ़वा पाई तो वह डिफॉल्टर हो जाएगी। अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलेन ने कहा है कि सरकार के पास 1 जुलाई तक का समय है।