ऐसा लग रहा है कि भारतीय संघीय सरकार (Union Government of India)और दिल्ली राज्य सरकार दिल्ली वालों को कोविड प्रतिबंधों से राहत देने के मूड में आ गई हैं। जिस समय पार्लियामेंट में बजट सत्र पर चर्चा चल रही होगी ठीक उसी समय दिल्ली सरकार दिल्ली वालों से कोविड प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर रही होगी। इसीलिए यूनियन बजट के साथ ही दिल्ली वालों को राहत का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली के सीनियर स्कूल्स और जिम, सिनेमा, थिएटर सब खुल सकते हैं। जल्द ही मेट्रो और डीटीसी बसों को 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने इसी हफ्ते से शनिवार को वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाने का आदेश दे दिया है। दिल्ली के बाजारों से ऑड-इवन का नियम भी खत्म कर दिया है। वहीं रेस्टोरेंट, सिनेमा, थियेटर भी अब शर्तों के साथ शुरू हो रहे हैं। अब फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ और रियायतें मिलने की संभावना है। सीनियर क्लासेज के लिए स्कूल खोले जानेपर फैसला होगा। वहीं जिम भी शुरू हो सकते हैं। इसके साथ ही ऑडिटोरियम खोलने और एग्जिबिशन को लेकर भी फैसला होने की संभावना है। परिवहन विभाग में भी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट 5 जनवरी के बाद अब फिर से शुरू हो रहे हैं, साथ ही परिवहन विभाग की बाकी सेवाएं भी अगले एक-दो दिन में बहाल होने जा रही हैं।
डीडीएमए की अगली बैठक 7 फरवरी को हो सकती है, जिसमें स्कूलों को लेकर फैसला होगा। दिल्ली सरकार ने पिछली बैठक में भी स्कूलों को खोलने को जरूरी बताया था और यह तय हुआ कि अगली बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। पूरी संभावना है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल सबसे पहले खोले जाएंगे और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी क्लासेज के लिए भी स्कूल खुलेंगे।
जिम असोसिएशन का कहना है कि हर बार जिम खोलने के बारे में देरी से फैसला लिया जाता है। सीटीआई भी इस मुद्दे पर जल्द ही सीएम से मुलाकात करने की बात कह रही है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि दिल्ली सरकार व डीडीएमए से यह मांग की जा रही है कि अगली बैठक में जिम खोलने के बारे में फैसला लिया जाए। वहीं अगली बैठक में कुछ शर्तों के साथ ऑडिटोरियम व एग्जिबिशन को फिर से शुरू करने की मंजूरी भी मिल सकती है।
डीडीएमए ने अभी सरकारी व प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दी है। एक अधिकारी का कहना है कि कोविड के केस लगातार कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में 100 पर्सेंट स्टाफ के साथ काम करने का आदेश भी दिया जाएगा। जिसके बाद मेट्रो-बसों में ज्यादा लोगों के सफर करने को लेकर भी फैसला करना होगा।
