भारत और रूस दोनों ही पुराने दोस्त हैं और मुसीबतों के समय पर हमेशा से एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वैसे इस समय रूस यूक्रेन से जंग के बीच रूस दुनियाभर की आलोचना झेल रहा है, लेकिन भारत अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा है। रूस के खिलाफ यूएन की बैठकों में भारत उसके खिलाफ वोट नहीं करता है। रूस भी संकट के समय भारत के काम आया है और भारत को शस्त्रों की मदद के साथ कूटनीतिक सहयोग भी किया है। इस बीच दोनों के बीच एक काफी बढ़ी डील भी होने वाली है। ऐसे में इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच पेमेंट करना आसान होगा। दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों की बैठक अगले सप्ताह होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय बैंकों के अलावा, दोनों देशों के मंत्रालयों, बैंको और वित्तीय संस्थानों के अधिकारी शामिल होंगे। यह बैठक द्विपक्षीय पेमेंट सिस्टम को लेकर होगी। ऐसा समझा जा रहा है कि भारत और रूस की इस डील से चीन को बेचैनी होने लगी है और अमेरिका भी हैरान है। क्यों कि अमेरिका भारत को रूस के ज्यादा नजदीक जाने से रोकने की हर कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन को टक्कर देने के लिए भारत के खिलाफ वो कुछ कर नहीं पा रहा है।
दोनों देशों के बीच पेमेंट करना होगा आसान
रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से जहां पूरी दुनिया के अधिकतर देशों ने दूरियां बना ली हैं, वहीं भारत और रूस की नजदीकियां बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक ऑफ रशिया अगले हफ्ते एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। अगर पेमेंट आदान प्रदान के सरल होने के इस सिस्टम पर सहमति बन जाती है तो दोनों देशों के बीच पेमेंट करना आसान होगा और इंटरनेशनल प्रतिबंधों का उल्लंघन भी नहीं होगा। रूस पर लग रहे दुनियाभर के प्रतिबंधों के बीच यह डील रूस के लिए भी फायदेमंद होगी और हमें भी रूस से खरीदे जाने वाले हथियार और कच्चे तेल को लेकर पेमेंट करने के इस सिस्टम से लाभ होगा।
जाने क्या रहने वाला है स्पेशल?
दोनों केंद्रीय बैंक के अधिकारी अगले हफ्ते बैठक कर Loro या Nostro तरह के खाते खोलने पर चर्चा कर सकते हैं। पहले वाला एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जहां एक बैंक देश में दूसरे बैंक के लिए खाता खोलता है। वहीं दूसरे वाले ऑप्शन में एक बैंक किसी दूसरे देश के किसी और बैंक में खाता खोलता है। हालांकि इस बारे में RBI और Bank of Russia ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। बैठक में एसबीआई, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे कुछ अन्य अहम बैंकों के प्रतिनिधियों के भी हिस्सा लेने की संभावना है।
