भारत की डिजिटल पेमेंट का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। फ्रांस के बाद UAE इसका ज़बरदस्त फैन हो गया है। भारत और यूएई के केंद्रीय बैंकों के बीच दो समझौते हुए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने कारोबारी लेन-देन अपनी मुद्राओं में शुरू करने पर सहमति जताई है। साथ ही भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई (UPI) को यूएई की तत्काल भुगतान मंच आईपीपी (IPP) से जोड़ने पर सहमति जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ हुई व्यापक वार्ता के दौरान इन दोनों मुद्दों पर सहमति जताई गई। बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और यूएई के बीच व्यापार पिछले साल मई में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता लागू होने के बाद से करीब 20 फीसदीबढ़ चुका है।

दोनों देशों की करेंसीज को होगा फायदा

अब दोनों देशों की मुद्राओं रुपये और यूएई दिरहम में कारोबारी लेन-देन किए जा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और यूएई सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालेद मोहम्मद बलामा ने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक बयान के मुताबिक, दोनों देशों के केंद्रीय बैंक रुपये और दिरहम का कारोबारी लेनदेन में इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक ढांचा खड़ा करेंगे। इसके साथ ही वे दोनों देशों की भुगतान प्रणालियों यूपीआई और आईपीपी को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए सहयोग करेंगे। इससे भारतीय रुपये और यूएई दिरहम दोनों को फायदा होगा।

सालाना 8000 अरब रुपये ट्रेड का लक्ष्य

पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही भारत और यूएई के बीच 8000 अरब रुपये के ट्रेड के टार्गेट को प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘ये समझौते आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाएंगे और इससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन भी सरल बनेगा। द्विपक्षीय व्यापार में हम पहली बार 85 अरब डॉलर तक पहुंचे हैं। जल्द ही हम 100 अरब डॉलर के टार्गेट तक पहुंचेंगे। अगर हमने ठान लिया तो हम जी20 शिखर सम्मेलन से पहले इस टार्गेट तक पहुंच सकते हैं।’पीएम मोदी ने कहा कि भारत और यूएई के बीच स्थानीय मुद्राओं में कारोबारी लेन-देन शुरू करने का समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है।

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