केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद जरुरी खबर सामने आ रही है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं करवाया तो मोदी सरकार आपकी सैलरी में 4500 रुपए जोड़कर नहीं देगी। दरअसल, कोरोना वायरस महामारी की वजह से अभी तक जो कर्मचारी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के लिए दावा नहीं कर सके हैं। ऐसे कर्मचारियों को 31 मार्च 2022 से पहले अपना दावा पेश करना होगा। खास बात ये है कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के लिए किसी भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले साल से ही स्कूल बंद हैं और उसकी वजह से कई कर्मचारी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का दावा नहीं कर सके हैं। सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए इसकी आखिरी तारीख को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है और यह प्रति बच्चा हर महीने 2,250 रुपये है यानी दो बच्चे पर हर महीने 4,500 रुपये मिलेंगे।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के बच्चों की स्कूली शिक्षा और हॉस्टल की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाता है। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को हर महीने 2,250 रुपये चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान करने की सिफारिश की थी।
