सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की। अब बिहार की नीतीश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया है। कर्मचारियों को इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ एक जनवरी 2022 से मिलेगा। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ प्रदेश के कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के बराबर हो गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव दिया था, जिस पर मुहर लगा दी गई है।
सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकार पर 1133करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा को 350करोड़ से बढ़ाकर 30मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से 9500करोड़ कर दिया गया है। साथ ही अनाज अधिप्राप्ति कार्य में अनुदान की राशि अगर बढ़ती है तो उसे फिर कैबिनेट में न भेजकर विभाग को ही स्वीकृति देने का अधिकार होगा। कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में उचित मूल्य पर उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए नामित एजेंसी की अवधि को तीन साल का विस्तार दिया गया है।
वहीं, अग्निशामक वाहनों की खरीद के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मुंबई स्थित निवेश आयुक्त कार्यालय खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को पास कर दिया गया है। वहीं, 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को भी टैक्स फ्री किया गया है। बिहार में नई शराब नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अगर अब कोई शराब पीते हुए पहली बार पकड़ा जाएगा तो उसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा।
