मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस (पीएलबी) की घोषणा की है। ये घोषणा सिर्फ  रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बोनस के तौर पर की गई हैं। ये आरपीएफ या आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलबी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में लगभग 11.56 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बयान में कहा- 'योग्य रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान हर साल दशहरा या पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाता है।'

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वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2019-20 के लिए 78 दिनों के वेतन की पीएलबी राशि का भुगतान किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए भी 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बयान के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान का वित्तीय निहितार्थ 1984.73 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी के भुगतान के लिए 7,000 रुपये प्रति माह वेतन गणना की सीमा निर्धारित की है। कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि प्रति पात्र रेल कर्मचारी को 78 दिनों के लिए अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये है। रेलवे के लिए पीएलबी योजना वर्ष 1979-80 से लागू हुई और दो मान्यता प्राप्त संघों, अखिल भारतीय रेलवे पुरुष संघ और भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय संघ के परामर्श से और कैबिनेट के अनुमोदन से विकसित की गई थी। योजना में हर तीन साल में समीक्षा की परिकल्पना की गई है।