केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 18 महीनों से महंगाई भत्ता को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द ही इस बड़ी अपडेट आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाया पर केंद्रीय कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला हो सकता है। मोदी सरकार पिछले 18 महीने से लंबित डीए बकाया को एक ही किश्त में देकर निपटाने का प्लान कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के खाते में 2 लाख रुपये आ सकते हैं।
लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगा, तो वहीं लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर के तौर पर मिलेगा। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता बहाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके डीए का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है।
