उत्तर प्रदेश अब स्टार्टअप ईकोसिस्टम को और आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है
वाराणसी का प्राचीन शहर अब लगभग 250 स्टार्टअप का बसेरा है। जहां वाराणसी को आधुनिक स्पर्श के साथ नया रूप-रंग मिला है, वहीं युवाओं को उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद भी दिखने लगी है। उनमें से कई ख़ुद का उद्यम शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार आक्रामक रूप से राज्य में स्टार्टअप के माहौल को आगे बढ़ा रही है। लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निशान को छूना है।
राज्य में 8,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें से लगभग आधे महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।
इस वर्ष उत्तर प्रदेश के 6.9 लाख करोड़ रुपये के बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सीड फ़ंड के रूप में निर्धारित 100 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित कई उपायों को भी शामिल किया गया है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है।
हॉस्पिटेलिटी सेक्टर में काम कर रहे एक स्थानीय निवासी ने कहा “कई युवा आज अपना ख़ुद का उद्यम शुरू करना चाह रहे हैं। वाराणसी में पर्यटन में आयी उछाल ने युवा पीढ़ी को उम्मीद थमा दी है।”
पिछले साल आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के विशेष सचिव, और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम के एमडी और श्रीट्रॉन इंडिया के कुमार विनीत ने एक साक्षात्कार में ने आउटलुक मैगज़ीन को बताया था कि सरकार हर ज़िले में कम से कम एक इनक्यूबेटर रखने की योजना बना रही है।
पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा में आयी इस उछाल के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाले इस शहर की आर्थिक उछाल में भी तेजी आयी है।
यह साल राज्य के लिए काफी गहमागहमी वाला रहेगा, क्योंकि इसकी योजना जी20 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की मेज़बानी करने की है।
G-20 कार्यक्रम भी राज्य के बुनियादी ढांचे को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हैं।
फ़रवरी में लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 में देश और विदेश के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
काशी विश्वनाथ धाम परियोजना, कानपुर मेट्रो, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनायें यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं।
जैसा कि भारत में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वैसे में मोदी को उच्च विकास लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भाजपा शासित राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों से अधिक सहयोग की अपेक्षा होगी।
