बड़ा खुलासा! कैसे होगा किसानों की समस्या का समाधान, सरकार करने वाली है ऐलान

किसानों के आंदोलन को खत्म करान के लिए <a href="https://hindi.indianarrative.com/india/pm-narendra-modi-headed-high-level-meeting-something-big-will-be-happen-20413.html"><span style="color: #000080;">मोदी सरकार</span></a> आज ही संसद का विशेष सत्र (Parliament Special Session)  बुलाने का ऐलान कर सकती है। इस संबंध में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने लंबी बातचीत भी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के  मुताबिक संसद का विशेष सत्र (Parliament Special Session) बुलाकर सरकार तीनों कृषि कानूनों किसानों के सुझावों के अनुरूप संशोधन करने के लिए तैयार है। इससे पहले  प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और सोमपाल सिंह के साथ हुई हाई लेवल मीटिंगकी। इस मीटिंग में संसद के विशेष सत्र (Parliament Special Session) में रखे जाने वाले कृषि कानूनों में संशोधन के संभावित प्रारूपों पर भी चर्चा हुई।

इसी बैठक के बाद <a href="https://parliamentofindia.nic.in/"><strong><span style="color: #000080;">लोकसभा</span> </strong></a>अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग (7 एलकेएम) पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि लोक सभा अध्यक्ष के साथ वार्ता के समय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विज्ञान भवन में आज (शनिवार को) होने वाली बैठक से किसान आंदोलन का समाधान ही निकलेगा। अधिकांश बड़े किसान नेता भी चाहते हैं कि सम्मान जनक तरीके सरकार उनकी समस्याओं पर गौर करे और उचित संशोधन करे। केवल मोदी ही नहीं पूरी सरकार और बड़े किसान नेता भी चाहते हैं कि इस आंदोलन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म किया जाए। क्यों कि आंदोलन की आड़ में अवांछित ताकतों के शामिल होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आंदोलन स्थल  से 16 लाख नकद रुपयों के साथ शख्स की गिरफ्तारी से सभी के कान खड़े हो गए है।

दरअसल, पाकिस्तान किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर भारत सरकार की बदनामी करना चाहता है। दिल्ली दंगों में भी आईएसआई के हाथों पीएफआई के इस्तेमाल होने का उदाहरण सरकार और किसानों के सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी अनहोनी को टालने के लिए किसान नेता भी अपने रुख में नरमी ला सकते हैं और समस्या का समाधान कृषि कानूनों में संशोधन से निकाला जा सकता है। सरकार की विश्सनीयता और अधिक मजबूत हो इसलिए संसद का सत्र भी आज ही बुलाए जाने का ऐलान हो सकता हैय़

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