पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। अमेरिकी सीनेट में 22 रिपब्लिकन मेंबर्स ने तालिबान और आतंकवाद पर कड़े प्रहार के लिए बिल पेश कर दिया है। इस बिल से पाकिस्तान में तबाही आ सकती है। कहा जा रहा है कि इस बिल में पाकिस्तान पर ज्यादा फोकस किया गया है। अगर ये बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति बाइडेन हरी झंड़ी दे देते हैं तो पाकिस्तान भूखा मरेगा। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी।

बिल पास होने में दिक्कत आने की आशंका भी कम ही है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हरकतों पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन करीब-करीब एक ही नजरिया रखते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो इमरान खान से मुलाकात तक कर ली थी, लेकिन बाइडेन तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर भी बात करने को तैयार नहीं हैं। इस बिल को तैयार करने में कई संसदीय समितियों ने सहयोग दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और खुफिया एजेंसियां 180 दिन में तमाम जानकारी इन कमेटियों को मुहैया कराएंगी। इन पर उच्च स्तर पर विचार और बहस होगी। इसके बाद कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने मंजूरी दी तो कानून लागू हो जाएगा।

अमेरिका में मीडिया और आम लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की शर्मनाक वापसी इस देश के सुपर पॉवर होने पर बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया में अमेरिकी साख को बट्टा लगा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देश में चारों तरफ से खरी-खोटी सुनने को मिल रही है। अमेरिकी संसद और आम लोगों के जेहन में यह बात मौजूद है कि पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान ने हुकूमत पर कब्जा किया और वो ही अब इस सरकार को मान्यता दिलाने के लिए दिन-रात एक कर रहा है। इस मुद्दे पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एक होते नजर आ रहे हैं। इसलिए यह बिल जल्द पास हो सकता है।

इश बिल के पेश होते ही इमरान सरकार में दहशत फैल गई है।  इमरान सरकार में मंत्री शिरीन मजारी ने सोशल मीडिया पर कहा- हमने 20 साल अमेरिका और नाटो का साथ दिया। हमें फिर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमारे 80 हजार लोग और फौजी मारे गए। 450 ड्रोन हमले झेले। अब फिर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान में इकोनॉमी के एक्सपर्ट प्रोफेसर हामिद सिद्दीकी ने एक चैनल से कहा- यह हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। दुआ कीजिए कि ये बिल पास न हो। सिद्दीकी के मुताबिक, बिल पास हुआ तो मुल्क पर ये असर होंगे।