साम, दाम, दंड, भेद…. सब तरीके अपनाकर पाकिस्तान कश्मीर को पाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारत के आगे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब दूसरे देशों की मदद ले रहा है। इस कड़ी में इमरान ने तु्र्की के साथ मिलकर खतरनाक चाल चली है। दरअसल, पाकिस्तान तुर्की के साथ लगातार अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बार-बार कश्मीर पर पाकिस्तान की ओर से बोल रहे हैं। तुर्की से जुड़ी एक लॉ फर्म ने कश्मीर में कथित युद्धापराध के लिए भारतीय गृहमंत्री अमित शाह और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की गिरफ्तारी की मांग की है।
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यही नहीं उन्होंने कश्मीर में रह रहे दो हजार लोगों के बयान वाली रिपोर्ट को भी लंदन पुलिस को सौंपा है। उनका दावा है कि यह भारत की ओर से कश्मीर में किए जा रहे 'युद्धापराध' और 'हिंसा' का सबूत है। इस पर भारतीय अधिकारियों का मानना है कि यह पाकिस्तान समर्थित प्रोपेगैंडा है। भारतीय सेना, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायत को लंदन पुलिस के युद्धापराध की जांच करने वाली यूनिट को भी दिया गया है। लॉ फर्म ने लंदन पुलिस से कश्मीर में कथित भारतीय अपराधों की जांच करने की मांग की है। इस बीच एक भारतीय सूत्र ने कहा है कि यह लॉ फर्म तुर्की के अधिकारियों से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान की ओर से काम कर रही है।
भारतीय अधिकारी ने कहा कि ब्रिटेन के किसी प्राधिकरण ने पुलिस शिकायत के बारे में भारतीय उच्चायोग से संपर्क नहीं किया है। अधिकारी ने कहा, 'यह रिपोर्ट कोई जवाब देने के लिए मूर्खतापूर्ण है। इस रिपोर्ट में कथित नरसंहार और मानवाधिकर उल्लंघनों का जिक्र है लेकिन पाकिस्तान की ओर से बढ़ावा दिए जाने वाले सीमा पार आतंकवाद पर पूरी तरह से शांत है। जिस लॉ फर्म स्टोक वाइट इंटरनैशनल ने यह याचिका दाखिल की है, उसके इस्तांबुल और लंदन में कार्यालय हैं। यह लॉ फर्म इस्लामिक कानूनों में विशेषज्ञता रखती है। इसका तुर्की से बढ़िया संपर्क है।
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लॉ फर्म का दावा है कि उसकी कानून के दायरे में रहते हुए अपनी एक जांच यूनिट है जो जनहित से जुड़े मामलों की जांच करती है। लॉ फर्म ने अपने एक बयान में कहा कि उसने अपनी रिपोर्ट 'इंडिया वार क्राइम इन कश्मीर को मेट्रोपोलिटन पुलिस के युद्धापराध यूनिट को सौंपा है। हमने कश्मीर में अपराधों के लिए भारत के गृहमंत्री और सेना प्रमुख को अरेस्ट करने की मांग की है। पिछले साल इसी लॉ फर्म ने यूएई और सऊदी अरब के खिलाफ यमन में युद्धापराध करने के लिए याचिका दाखिल की थी। सऊदी अरब का तुर्की के साथ तनाव चल रहा है।
