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गांवों में High-Speed Internet शुरू करने के लिए तेलंगाना सरकार का T-Fiber तैयार

तेलंगाना सरकार का टी-फाइबर जल्द ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट सेवायें प्रदान करेगा(फ़ोटो: सोजन्य:tfiber.telangana.gov.in)

डिजिटल तेलंगाना हासिल करने की दृष्टि से राज्य सरकार जल्द ही गुणवत्ता वाले ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों सहित अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। यह इसलिए संभव होगा, क्योंकि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इकाई तेलंगाना फ़ाइबर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड कुछ महीनों में अपना टी-फाइबर लाने के लिए तैयार है।

टी-फाइबर का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हर घर, सरकारी संस्थान और निजी उद्यम को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ना है, जिससे उन्हें हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिल सके।

टी-फाइबर के प्रबंध निदेशक, सुजई करमपुरी ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए मीडिया को बताया कि अब तक राज्य में 8,000 गांवों का नेटवर्क को शामिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं का व्यावसायिक लॉन्च किया जा रहा है और यह सस्ती और अन्य की तुलना में बहुत कम ख़र्चीली होगी।

पहले से ही 12 ज़िलों में एंड-टू-एंड सर्विस रेडी कनेक्शन हासिल कर लिए गए हैं और जून के अंत तक चार और ज़िलों को शामिल कर लिया जायेगा।

तेलंगाना में 47 लाख घरों और एक लाख सार्वजनिक और निजी उद्यमों, कार्यालयों और संस्थानों को फ़ाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ साल पहले राज्य सरकार द्वारा टी-फाइबर की स्थापना की गयी थी। इस उद्देश्य के साथ 33 ज़िलों, 8,778 ग्राम पंचायतों और 10,128 गांवों सहित 10 क्षेत्रों में शुरू से अंत तक का नेटवर्क स्थापित किया जाना था।

टी-फ़ाइबर की वेबसाइट के अनुसार, यह “प्रतिष्ठित मिशन भागीरथ के तहत बनाये गये आरओडब्ल्यू, ट्रेंचिंग और डक्टिंग जैसे बुनियादी ढांचे का लाभ उठायेगा।” ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल्स को पानी के पाइपलाइन मार्गों पर तैनात किया जा रहा है, जो पहले से ही पूरे राज्य के लिए मैप किये जा चुके हैं।

इस वेबसाइट का कहना है कि “यह नेटवर्क घरों में 4-100 एमबीपीएस और संस्थानों और उद्यमों को ऑन-डिमांड 20-100 एमबीपीएस देने में सक्षम होगा।”

एक मज़बूत आईटी नेटवर्क के निर्माण से युवाओं के लिए रोज़गार सृजन, आईटी निर्यात के अवसरों के विकास, स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि आदि सहित कई आर्थिक गतिविधियों को ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा। यह लोगों को बढ़ती सरकारी सेवाओं का उपयोग करने की भी अनुमति देगा, जो परेशानी मुक्त और निर्बाध तरीके से डिजिटल हो रहे हैं।