पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ साइन किया हुआ 3 अरब डॉलर का समझौता वैश्विक ऋणदाता के साथ देश का आखिरी लोन प्रोग्राम होना चाहिए। आईएमएफ ने शुक्रवार को कहा कि स्टाफ-लेवल एग्रीमेंट 3 अरब डॉलर की स्टैंड-बाय व्यवस्था पर है, जिसे ऋणदाता के कार्यकारी बोर्ड की ओर से मंजूरी मिलना बाकी है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय आठ महीने की देरी के बाद आया है और पाकिस्तान को कुछ राहत प्रदान करता है, जो गंभीर आर्थिक संकट और गिरते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है।

यह गर्व का पल नहीं बल्कि चिंतन का समय है

शरीफ ने शुक्रवार को कहा कि यह गर्व का पल नहीं बल्कि चिंतन का समय है। उन्होंने सवाल किया कि क्या देश कर्ज के दम पर विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘कभी मत भूलिए, हमें यह कर्ज लेने के लिए मजबूर किया गया था और यह मेरी प्रार्थना है… कि यह आखिरी बार है जब पाकिस्तान आईएमएफ कार्यक्रम में जाए और हमें फिर कभी कर्ज न लेना पड़े।’ डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ अपनी बातचीत के बारे में, प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत के दौरान वित्त मंत्री और उनकी टीम ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए, लेकिन इन सबके बावजूद, कोई प्रगति हासिल नहीं हुई।

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उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते पेरिस में प्रबंध निदेशक के साथ एक बैठक में उन्होंने उन्हें बताया था कि सरकार ने फंड की शर्तों को पूरा किया था और अपनी राजनीतिक पूंजी को दांव पर लगा दिया था ताकि हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट से रोक सकें और हमने देश की आर्थिक स्थिरता के लिए कड़े कदम उठाए। शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार का आईएमएफ के साथ 3 अरब डॉलर का समझौता देश में आर्थिक स्थिरता और विकास में मदद करेगा।