प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शुक्रवार सुबह रायपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे को विकास से जोड़ा और कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 साल में जो विकास कार्य किए हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा पिछड़े इलाकों को हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचा दशकों से कमजोर है, जिससे विकास में देरी हुई है। आज, भारत उन क्षेत्रों में अधिक बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है जो विकास के क्षेत्र में पीछे रह गए थे।

आधुनिक बुनियादी ढांचे को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत सरकार सदियों से अन्याय और अभाव झेल रहे लोगों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा लोगों को जीवन में आसानी, व्यापार करने में आसानी, रोजगार के अवसर और तेज विकास प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र की किस्मत बदलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक गलियारा वांछनीय जिलों से होकर गुजर रहा है। ये जिले कभी पिछड़े माने जाते थे और यहां हिंसा और अराजकता का बोलबाला था। आज भारत सरकार के नेतृत्व में इन जिलों में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है।

आज छत्तीसगढ़ को 7 हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिली है

प्रधानमंत्री (PM Modi) ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 20 प्रतिशत से ज्यादा गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी और अब यह घटकर केवल 6 प्रतिशत रह गई है। इनमें से अधिकांश जनजातियाँ और गाँव नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि आज गरीब, दलित, पिछड़ी और आदिवासी बस्तियों को सड़क और रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है। दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों, माताओं-बहनों को आज अस्पताल तक पहुंचने की सुविधा मिल रही है।

इससे पहले, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देते हुए, प्रधान मंत्री ने लगभग 6,400 करोड़ रुपये की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 6-लेन ग्रीनफील्ड रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

प्रधानमंत्री ने 750 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही 103 किलोमीटर लंबी रायपुर-खरियार सड़क रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कोरबा में 130 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बॉटलिंग प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन से छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत लाभ हुआ है। इसके परिणामस्वरूप खनिज विकास और रोजगार सृजन में बड़ी वृद्धि हुई है।

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उन्होंने अपनी सरकार की तुलना पिछली सरकार से करते हुए कहा कि 2010-2014 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी भुगतान के रूप में 1,300 करोड़ रुपये मिले। जबकि 2015-16 से 2020-21 के दौरान एमएमडीआर एक्ट के तहत यह रकम 2800 करोड़ रुपये थी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 जुलाई के बीच चार राज्यों के दौरे पर हैं।