New Mining Law : संसद ने आख़िरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को मंज़ूरी दे दी, जो निजी क्षेत्र को लिथियम सहित प्रमुख परमाणु खनिजों और सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल जैसे गहरे खनिजों के खनन की अनुमति देता है। कोबाल्ट, और प्लैटिनम, इलेक्ट्रिक वाहनों और नये युग के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को एक बड़ा बढ़ावा दिये जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

सतही या थोक खनिजों की तुलना में गहरे स्थित इन उच्च मूल्य वाले खनिजों का पता लगाना बहुत कठिन और महंगा होता है। ये खनिज आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा (सौर, पवन, Electric Vehicles) के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और रक्षा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में संक्रमण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए लिथियम-आयन बैटरियों के साथ-साथ सौर संयंत्रों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए चिप्स में उपयोग किए जाने वाले लिथियम जैसे खनिजों की मांग कई गुना बढ़ने की संभावना है, क्योंकि फोकस स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है।

घरेलू खनिज उत्पादन में गहरे खनिजों की हिस्सेदारी बहुत कम है और देश अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। भू-राजनीतिक अनिश्चिततायें इन खनिजों की सोर्सिंग को और अधिक कठिन बना रही हैं, क्योंकि चीन इसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसलिए, यह नया क़ानून इन बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए सही समय पर लाया गया है।

यह नया क़ानून 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों, अर्थात् लिथियम वाले खनिज, टाइटेनियम वाले खनिज और अयस्क, बेरिल और अन्य बेरिलियम वाले खनिज, नाइओबियम और टैंटलम वाले खनिज और ज़िरकोनियम वाले खनिज को हटा देता है। इससे अब उन निजी कंपनियों को इन खनिजों के खनन में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी, जिनके पास प्रौद्योगिकी और वित्त हैं।

परमाणु खनिजों के रूप में सूचीबद्ध कई खनिजों में कई ग़ैर-परमाणु अनुप्रयोग हैं। ज़्यादातर मामलों में इन खनिजों का ग़ैर-परमाणु उपयोग उनके परमाणु उपयोग से कहीं अधिक है। ऐसे कई खनिज प्रकृति में विखंडनीय या रेडियोधर्मी नहीं होते हैं।

संसद द्वारा पारित नया संशोधन केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और मिश्रित लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देता है। मोलिब्डेनम, रेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, इंडियम, गैलियम, ग्रेफाइट, वैनेडियम, टेल्यूरियम, सेलेनियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, प्लैटिनम समूह के तत्व, “दुर्लभ पृथ्वी” समूह के खनिज (यूरेनियम और थोरियम शामिल नहीं); उर्वरक खनिज जैसे पोटाश, ग्लौकोनाइट और फॉस्फेट (यूरेनियम के बिना) और खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा अब तक खनिजों के केवल 19 ब्लॉकों की नीलामी की गयी है। विभिन्न राज्य सरकारों को सौंपे गये 107 ब्लॉकों में से ग्रेफाइट, निकल और फॉस्फेट के ब्लॉक हैं। एक बार जब इन निष्क्रिय खदानों का दोहन हो जायेगा, तो राज्यों का राजस्व हिस्सा भी बढ़ जायेगा।

इसके अलावा, यह नया क़ानून गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस का भी पेशकश करता है। हालांकि, खनन और अन्वेषण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है, इस समय इन क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण एफ़डीआई प्राप्त नहीं हुआ है। दुनिया भर में विशेषज्ञता रखने वाली जूनियर खनन कंपनियां खनिजों की खोज में लगी हुई हैं, विशेष रूप से गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों, जैसे कि सोना, प्लैटिनम समूह के खनिज, दुर्लभ पृथ्वी तत्व आदि की खोज में लगी हुई हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में एफ़डीआई को आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो कि अब संभव होगा।

खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, “एक नये, आधुनिक भारत के निर्माण और 2047 (भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी) तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए खनिजों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत अतीत में नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के कारण अपने समृद्ध, प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद खनिजों का आयात करता रहा है।”

संसद के दोनों सदनों से इस विधेयक के पारित होने के बाद अब इसे सहमति के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा।