सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। खाने के तेल की कीमतों में 10 रुपये तक की कटौती करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कंपनियों को यह भी कहा गया है कि, पूरे देश में एक ही एमआरपी पर तेल बेचें। खाद्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को तेल कंपनियों की बुलाई गई बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को खाने के तेल के दाम एक सप्ताह में 10 रुपये प्रति लीटर तक घटाने का निर्देश दिया है।
साथ ही कंपनियों से कहा है कि वे एक ही ब्रांड के खाद्य तेल के लिए पूरे देश में समान एमआरपी रखें। इसके अलावा तेल कंपनियों से कहा गया है कि खाने के तेल के पैकेट में दर्शाए गए वजन की तुलना में कम मात्रा की उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करें। दरअसल, भारत अपने खाद्य तेल की आवश्यकता का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। बीते कुछ महीनों में वैश्विक बाजार में खाने के तेल के दाम तेजी से बढ़े थे। इसके चलते घरेलू बाजार में कंपनियों ने कीमत में अब बढ़ोतरी की थी। अब, चूकि वैश्विक बाजार में कीमत कम हुई तो सरकार ने कंपनियों को कीमत घटाने का निर्देश दिया है। खाद्य तेल कंपनियों ने पिछले महीने खाने के तेल की कीमतों में 10-15 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की थी।
बुधवार को खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सभी खाद्य तेल संघों और प्रमुख निर्माताओं की एक बैठक बुलाई थी जिसमें, मौजूदा हालात पर चर्चा की गई और साथ ही MRP को कम करके उपभेक्ताओं को राहत देने का फैसला लिया गया। पांडने कहा कि, कंपनियों से हमने खाने के तेल की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर कटौती करने के लिए कहा है। इसके साथ ही, सचिव ने कंपनियों से देश भर में समान ब्रांडों के तेल की एक समान एमआरपी बनाए रखने के लिए कहा क्योंकि वर्तमान में अलग अलग शहरों 3-5 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। सचिव ने बताया कि बैठक में खाद्य तेल ब्रांडों के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों पर चर्चा की गई।
