कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक नई पेंशन स्कीम की योजना बना रही है। अगर यह योजना पास हो जाती है तो देश के लाखों कर्मचारियों की किस्मत खुल जाएगी क्योंकि, पहले की तुलना में अधिक पेंशन मिलने लगेगी। काफी समय से पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इसपर कोई फैसला नहीं हो पाया है। यहां तक कि, न्यूनतम पेंशन का मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।

खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि, सरकार नए फिक्स्ड पेंशन स्कीम (Fixed Pension Scheme) पर काम कर रही है। इन स्कीम में फिक्स्ड पेंशन इस बात पर निर्भर करेगी कि खाते में कितना पैसा जमा किया जा रहा है। अगर नई पेंशन स्कीम लागू हो जाती है तो, कर्मचारी को जितनी पेंशन चाहिए होगी, उसी के अनुसार महीने में पीएफ खाते से पैसे जमा करने होंगे। इस नई स्कीम पीएफ मेंबर चाहे तो फिक्स्ड पेंशन अमाउंट का भी चयन कर सकता है।

देश के करोड़ों वेतनशुदा कर्मचारियों के अलावा इस सुविधा का लाभ स्वरोजगार वाले लोग भी उठा सकेंगे। कर्मचारी या स्वरोजगार करने वाले लोगों द्वारा पेंशन में जमा की जाने वाली राशि इस बात पर निर्भर करेगीकि उनकी कमाई कितनी है और कितने साल की नौकरी है। ईपीएस या इंप्लॉई पेंशन स्कीम के पैसे पर अभी कोई टैक्स नहीं लगता। ईपीएस की राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। इससे लोगों को पेंशन पर टैक्स बचाने में मदद मिलती है। लेकिन इशके तहत न्यूनतम पेंशन काफी कम है और इसके मेंबर अकसर इसे बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। फिलहाल ईपीएस में अधिकतम मासिक जमा करने की सीमा 1250 रुपए है। यह पैसा कर्मचारी के पीएफ से कटकर ईपीएस में जमा हो जाता है। बात दें कि, अभी सिर्फ सैलरीड लोग ही पेंशन पा सकते हैं। नई पेंशन योजना के तहत स्वरोजगार वाले भी पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं। इस मामले में पेंशन की राशि हर महीने जमा की जाने वाली रकम पर निर्भर करेगी।