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किसानों को बड़ी राहत,केन्द्र ने 2,410 रुपए प्रति क्विंटल शुरु की प्याज की खरीद।

Govt. of India ने किसानों को दी राहत

Govt.of India:केन्द्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में 2,410 रुपए प्रति क्विंटल प्याज खरीदने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से किसानों से प्याज खरीदने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।बता दें कि 19 अगस्त को सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत की एक्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी जिससे कि घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें काबू में रहें।

केन्द्र सरकार (Govt.of India) की ओर से मंगलवार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बफर स्टॉक के लिए 2,410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज की खरीद शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा ये कदम त्योहारी सीजन में बढ़ती हुई कीमत से लोगों को राहत देने के लिए और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के चलते किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है।

19 अगस्त को लगा था प्याज पर 40 प्रतिशत की एक्पोर्ट ड्यूटी

19 अगस्त को केन्द्र सरकार(Govt.of India) की ओऱ से प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत की एक्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी। इससे न सिर्फ घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता को बूस्ट किया जाएगा,बल्कि घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता भी आम जनता के लिए उचित मूल्यों पर सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि, किसानों को इससे झटका लगा था। कीमतें घरेलू बाजार में कम होनी की संभावना बढ़ गई थी।

2 लाख टन की प्याज खरीदेगी सरकार

वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्याज पर निर्यात शुल्क (Export Duty) लगाते समय सरकार ने बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का फैसला किया है।

किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी

पियूष गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा ये कदम किसानों की हित में उठाया गया है। इससे उन्हें बेहतर प्याज की कीमत मिलेगी। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों से प्याज की खरीद कर रहे हैं। इसके लिए कीमत 2,410 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल भी प्याज की कीमतों में गिरावट हुई थी। सरकार की ओर से प्याज का बफर स्टॉक का लक्ष्य 2.5 लाख टन से बढ़ा कर 3 लाख टन कर दिया गया था।

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